16 लाख से अधिक महिलाओं को मिली 2100 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

-गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के जरिए विधवा महिलाओं के साथ खड़ी है गुजरात सरकार

-बजट में गत वर्ष की तुलना में 700 करोड़ रुपये की वृद्धि, वर्ष 2025-26 का बजट 3015 करोड़ रुपये

अहमदाबाद, 17 मार्च (हि.स.)। गुजरात में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विभिन्न महिला-उन्मुखी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता याेजना। राज्य की विधवा महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें तथा गौरवपूर्वक जीवन यापन कर सकें, इसके लिए गुजरात सरकार ने गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना को क्रियान्वित किया है। इसके तहत 16 लाख से अधिक महिलाओं को मिली 2100 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिली है।

अधिक से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक लाभ मिले, इस उद्देश्य से गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के बजट में राज्य सरकार द्वारा लगातार वृद्धि की गई है। राज्य सरकार के सूचना विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार पिछले एक वर्ष में ही इस योजना के बजट में बहुत बड़ी यानी लगभग 700 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 2362.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 3015 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के लिए गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 16.49 लाख विधवा महिलाओं को 2161.64 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता (फरवरी 2025 तक) का भुगतान किया गया, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ‘वुमन लेड डेवलपमेंट’ यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास का मंत्र दिया है। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है। गुजरात सरकार इसी नक्शे कदम पर बढ़ने को प्रयासरत है।

‘हमारे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हुई’-

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत सहायता पाने वाली डांग की लाभार्थी देव्यानीबेन पाडवी ने कहा, “मेरे पति का जुलाई 2021 में निधन हुआ था। उसके बाद मुझे गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के बारे में पता चला। इस योजना अंतर्गत मुझे मासिक 1250 रुपये मिलते हैं, जो घर-खर्च में सहायक होते हैं। मैं इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का बहुत-बहुत आभार मानती हूँ।” पाटण की निवासी हिनाबेन पटेल तथा निकिताबेन प्रजापति ने इस योजना के जरिये सहायता मिलने पर गुजरात सरकार का आभार मानते हुए कहा, “गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना हमारे जीवन के लिए आशा की किरण बनी है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता से हमें घर खर्च में तो मदद मिलती ही है, साथ ही यह सहायता हमारे बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित करती है।”

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत प्रावधान-

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इस योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये की गई थी और यह राशि लाभार्थी महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) द्वारा देने का निर्णय किया गया था। इसके अतिरिक्त, पूर्व में लाभार्थी गंगा स्वरूपा (विधवा महिला) उसके पुत्र के वयस्क (21 वर्षीय) होने पर योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता बंद कर दी जाती थी। यह शर्त निरस्त कर अब इस योजना अंतर्गत गंगा स्वरूपा महिलाओं को आजीवन सहायता दी जाती है। इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आय सीमा 47,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये जबकि शहरी महिलाओं के लिए वार्षिक आय सीमा 68,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये की गई है। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 2018-19 में लाभार्थियों की जो संख्या 1.64 लाख थी, वह फरवरी 2025 तक 16.49 लाख तक पहुँची है।

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना द्वारा गुजरात ने विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। गुजरात इस कल्याणकारी पहल को विस्तृत कर समग्र भारत में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, समानता और प्रगति का एक उदाहरण स्थापित कर रहा है।

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि-

गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना के लिए गुजरात सरकार ने बजट आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर संवेदनशील दृष्टिकोण दर्शाया है। वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना का बजट 549.74 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में लगभग 500 प्रतिशत बढ़कर 3015 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में भी पिछले पाँच वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। पिछले पाँच वित्त वर्षों के दौरान इस योजना अंतर्गत बजटीय प्रावधान, कुल भुगतान तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट प्रावधान 549.74 करोड़ रुपये, खर्च 1313.38 करोड़ रुपये, लाभार्थियों की संख्या 8.16 लाख। वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान 753.47 करोड़, खर्च 1768.86 करोड़, लाभार्थियों की संख्या 11.61 लाख। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधान 917.02 करोड़, खर्च 2156.29, लाभार्थियों की संख्या 13.62 लाख। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान 1981.76 करोड़, खर्च 2297.43 करोड़, लाभार्थियों की संख्या 14.97 लाख। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्रावधान 2362.67,खर्च 2164.64, लाभार्थियों की संख्या 16.49 लाख।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय