बजट : पंजाब के दलितों का पीएससीएफसी का कर्ज हाेगा माफ

राज्य की जेलाें में लगाए जाएंगे हाईटैक कैमरे

डेराबस्सी, खन्ना व पातड़ा में बनेंगे

न्यायायिक परिसर

चंडीगढ़, 26 मार्च (हि.स.)। पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य के दलितों के पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम (पीएससीपीएफ) से लिए गए लोन

को माफ करने का ऐलान किया है। 31 मार्च 2020 से पहले के 4650 कर्जदारों को

इसका लाभ मिलेगा। उन्हाेंने साथ ही

पंजाब की जेलों में एआई आधारित कैमरे लगाने की बात कही है।

बुधवार काे विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सदन में बजट पेश करने के दाैरान कहा कि सरकार ने राज्य के दलितों के पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम से लिए गए लोन को माफ करने का ऐलान किया है। उन्हाेंने कहा कि 31 मार्च 2020 से पहले के 4650 कर्जदारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हाेंने कहा कि पंजाब की जेलों में होने वाली घटनाओं पर

नकेल डालने के लिए सरकार ने एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जेल विभाग के लिए 11 हजार 560 करोड़ का

बजट रखा गया है। इसके अलावा जेलों एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2,200 से कैदियों को

शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया है। जेलों के नवीनीकरण व अपग्रेडेशन

के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

उन्हाेंने बताया कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा

गया है। इससे पुलिस लाइनों के निर्माण व अन्य चीजों पर पैसा खर्च होगा। ज्यूडिशियल

सिस्टम को बढ़ाने के लिए डेराबस्सी, खन्ना व पातड़ा में 132 करोड़ से ज्यूडिशियल

कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। पुल व सड़कों के निर्माण पर काफी अच्छा काम किया जा रहा

है। राज्य की 2718 किलोमीटर सड़कों के लिए 855 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पुलों के काम के लिए 155

करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव है। पांच बड़े पुलों के लिए 190 करोड़ रुपये और 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 600 करोड़ बजट रखा गया है।

शिक्षा

के लिए 17,925 करोड़ बजट रखा

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मिशन समर्थ के तहत 14 लाख स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है। प्री

प्राइमरी व 12वीं तक मेगा पीटीएम आयोजित की गईं। इसमें 21 लाख अभिभावकों ने हिस्सा

लिया। शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसिपल, हेड मास्टर व अध्यापकों को सिंगापुर,

फिनलैंड जैसे देशों से ट्रेनिंग दिलाई है। इससे एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। साल

2025-26 के लिए 17,925 करोड़ का बजट रखा है।

425 स्कूलों को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में

बदला जा रहा है। पंजाब यंग एंटर प्रेन्योरशिप जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। 4098

स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनक्लूसिव विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल व लर्निंग सुविधा प्रोग्राम पर जोर दिया जाएगा। बजट

रूसा स्कीम 199 करोड़, बुनियादी सुविधा के लिए 160 करोड़ का बजट रखा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा