अपडेट.....जीटीए में प्रशासक की नियुक्ति, सचिव स्मृतिरंजन मोहंती को मिली नई जिम्मेदारी

कोलकाता, 8 सितंबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को स्मृतिरंजन मोहंती को गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) का प्रशासक नियुक्त किया। वह जीटीए के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब वह दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के पहाड़ी क्षेत्रों में नागरिक एवं विकास कार्यों की देखरेख करने वाले स्वायत्त निकाय का प्रशासन संभालेंगे।

राज्य सरकार की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, मोहंती जीटीए के प्रशासक के रूप में तब तक कार्य करेंगे, जब तक स्वायत्त निकाय के चुनाव नहीं हो जाते और नया निर्वाचित बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता।

राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों के अनुसार, यह नियुक्ति पिछले जीटीए बोर्ड के इस्तीफे के बाद की गई है। पिछला बोर्ड तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) के नेतृत्व में था। बोर्ड के कामकाज में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच जून में इसके प्रमुख पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। बीजीपीएम के संस्थापक अनित थापा ने सबसे पहले जीटीए के मुख्य कार्यकारी का पद छोड़ा था। इसके बाद अध्यक्ष अंजुल चौहान और उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

जीटीए में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहाड़ों में पहले से ही राजनीतिक हलचल तेज थी। जून में कर्सियांग में आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीटीए के कामकाज में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने खास तौर पर स्वायत्त निकाय द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता के आरोपों का जिक्र किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके दो दिन बाद अनित थापा ने जीटीए के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था।

थापा के इस्तीफे के दो महीने से अधिक समय बाद भी जीटीए में पूर्णकालिक निर्वाचित नेतृत्व नहीं होने से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सेवाओं को लेकर चिंता बढ़ रही थी।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि नए प्रशासक की नियुक्ति जनहित में की गई है, ताकि नए निर्वाचित बोर्ड के कार्यभार संभालने तक जीटीए का प्रशासनिक कामकाज और विकास गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें।

इस नियुक्ति की घोषणा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंगलवार को उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी दौरे के दौरान की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर