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बंगाल की विरासत को बढ़ावा देने पर जोर, पर्यटन के विकास के लिए राज्य ने बनाई कई योजनाएं

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बंगाल की विरासत को बढ़ावा देने पर जोर, पर्यटन के विकास के लिए राज्य ने बनाई कई योजनाएं


कोलकाता, 20 नवंबर (हि.स.) : विश्व धरोहर सप्ताह 2026 के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग की पहल पर शुक्रवार को सॉल्टलेक स्थित सिटी सेंटर के ‘रॉयल बंगाल रूम’ में ‘वेस्ट बंगाल हेरिटेज कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया गया। इसमें राज्य की ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य कला को अधिक आकर्षक एवं स्थायी बनाने के साथ-साथ पर्यटन के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पर्यटन मंत्री डॉ. शंकर घोष और सूचना एवं संस्कृति तथा पर्यटन विभाग की राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती उपस्थित थीं। इनके अलावा पर्यटन विभाग के सचिव सौमित्र शंकर सेनगुप्ता, सह सचिव वरुण कुमार राय और प्रणव प्रकाश सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री डॉ. शंकर घोष ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक संपत्तियों को पर्यटन के आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अब तक कोई सरकारी नीति नहीं थी। इस दिशा में ठोस पहल करने के उद्देश्य से कॉन्क्लेव में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार संपत्ति मालिकों और निवेशकों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मंत्री ने कहा कि बंगाल की समृद्ध विरासत की कहानियों को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करना वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है। राज्य में 100 वर्ष से अधिक पुराने चाय बागानों और जूट मिलों की परिसंपत्तियों का पर्यटन के लिए उपयोग करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने राज्य के 135 स्थलों को चिह्नित किया है। इन स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक पर्यटन स्थल के लिए विशेष टूरिस्ट मैप तैयार किए गए हैं। उन्होंने भविष्य में इस दिशा में और नई पहल करने की बात कही।

पर्यटन राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा कि बांंकुड़ा से मुर्शिदाबाद और धान्यकुड़िया तक पश्चिम बंगाल के हर कोने में समृद्ध संस्कृति और विरासत छिपी हुई है। राज्य सरकार पहले से ही ऐतिहासिक राजबाड़ियों को आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इससे एक ओर इन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की स्थापत्य कला देशी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी।

उन्होंने जयपुर यात्रा के अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि राजबाड़ियों के साथ-साथ राज्य के क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने निजी संस्थाओं से भी सहयोग का आह्वान किया।

पर्यटन विभाग के सचिव सौमित्र शंकर सेनगुप्ता ने बताया कि फ्रांसीसी दूतावास के साथ संयुक्त रूप से धान्यकुड़िया, चंदननगर और विष्णुपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला के संरक्षण की पहल की गई है। कॉन्क्लेव में हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी, टिकाऊ पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म) और ऐतिहासिक इमारतों के अनुकूल पुनः उपयोग (एडैप्टिव री-यूज) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

पर्यटन विभाग के सह सचिव वरुण कुमार राय ने बताया कि दुनिया के सर्वाधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों वाले देशों की सूची में भारत 15वें स्थान पर है। घरेलू पर्यटकों की आवाजाही के मामले में पश्चिम बंगाल देश में छठे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में शीर्ष पर है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में हर साल करीब 30 से 33 करोड़ पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐतिहासिक संपत्तियां लंबे समय से उपेक्षित पड़ी हैं। इनमें गायेन बागानबाड़ी जैसी संपत्तियों के विकास की योजना बनाई गई है। इसके अलावा चंदननगर स्थित फ्रेंच रजिस्ट्री भवन, श्रीरामपुर का डेनिश टैवर्न, करीब 180 वर्ष पुराना बंगला, हुगली नदी के किनारे स्थित जूट मिलें और लगभग 280 क्षतिग्रस्त चाय बागानों के पुनर्विकास एवं संरक्षण की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / संतोष मधुप