पश्चिम बंगाल में ‘परिवर्तनकारी’ बदलाव के लिए चार सूत्रीय एजेंडा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं : शुभेंदु अधिकारी
सिलीगुड़ी, 21 अगस्त (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में ‘परिवर्तनकारी’ बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ चार सूत्रीय एजेंडे पर काम कर रही है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद, जनकल्याण, केंद्र-राज्य समन्वय और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना प्रमुख है।
सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारी सरकार का चार सूत्रीय एजेंडा है—राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद, जनकल्याण, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उनके वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पदभार संभालने के बाद उनकी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। उन्होंने जनगणना प्रक्रिया का भी जिक्र किया और कहा कि जनगणना को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछली सरकार ने जनगणना प्रक्रिया के लिए सहमति नहीं दी थी। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव को तत्काल प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू किए जाने का भी उल्लेख किया।
उन्होंने इसे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कानूनी सुधारों में से एक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानून को लागू करने की प्रक्रिया को लंबित रखा था।
अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन चार प्रमुख प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में व्यापक और ‘परिवर्तनकारी’ बदलाव लाने के लिए काम करेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सचिन कुमार
