पश्चिम बंगाल आवास योजना के 10.20 लाख लाभार्थियों को मिली 6,122 करोड़ रुपये की सहायता
कोलकाता, 06 अगस्त (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में पश्चिम बंगाल आवास योजना के तहत निर्माणाधीन पक्के मकानों को पूरा करने के लिए 10.20 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 6,122.27 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डीबीटी के जरिए उन पात्र लाभार्थियों के खातों में यह राशि हस्तांतरित की, जिन्होंने अपने आवास निर्माण का लिंटल स्तर तक का कार्य पूरा कर लिया है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 60 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की गई है, जिससे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।
सरकार ने बताया कि यह राशि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से जारी की गई। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री शांतनु प्रमाणिक भी उपस्थित रहे।
पश्चिम बंगाल आवास योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 18.65 लाख से अधिक परिवार इस योजना के तहत पक्के मकानों के निर्माण का कार्य शुरू कर चुके हैं। जिन लाभार्थियों ने लिंटल स्तर तक निर्माण पूरा कर लिया है, उन्हें अब अगली किस्त के रूप में यह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
सरकार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण का कार्य पूरे राज्य में जारी है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अब तक लगभग 19.65 लाख संभावित लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। यह सर्वेक्षण 15 अगस्त, 2026 तक जारी रहेगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे।
राज्य सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है तथा आवास योजनाओं के क्रियान्वयन को पारदर्शी, समयबद्ध और समावेशी बनाया जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गंगा
