पेयजल परियोजनाओं में अनियमितता पर सरकार सख्त, 15 दिन के भीतर एफआईआर और गिरफ्तारी होगी : पीएचई मंत्री
हर विधायक को पांच दिन में मिलेगी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं की रिपोर्ट, दिसंबर 2028 तक सभी योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य
कोलकाता, 24 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने पेयजल परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) मंत्री अजय पोद्दार ने शुक्रवार को विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम करेगी। जहां भी कार्यों में गड़बड़ी या गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी, वहां 15 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर ऐसे कार्यों के बिल पारित किए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाएगा।
अजय पोद्दार ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का लक्ष्य भूजल पर निर्भरता कम कर सतही जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि बीरभूम जिले में छह छोटी नदियां हैं, जहां चेक डैम बनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। गुजरात के नर्मदा मॉडल का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि यदि चेक डैम के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है, तो पश्चिम बंगाल में भी इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
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हर विधायक को मिलेगी परियोजनाओं की कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट
मंत्री ने घोषणा की कि पेयजल परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधायक को पांच दिनों के भीतर उनके विधानसभा क्षेत्र में चल रही सभी पीएचई परियोजनाओं की कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विधायकों से इन परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने का आग्रह किया और कहा कि वह स्वयं विभागीय अधिकारियों के साथ सभी जिलों का दौरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2028 तक सभी पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग के पास लगभग 29 महीने का समय है और सरकार समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर
