उत्तर बंगाल में बनेंगे सौ आधुनिक पर्यटन सूचना केंद्र, पर्यटकों को एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं
कैफेटेरिया, होमस्टे और आधुनिक शौचालय की होगी व्यवस्था, डीपीआर तैयार करने का काम जारी
कोलकाता, 23 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकार उत्तर बंगाल में पर्यटन को नई गति देने के लिए आठ जिलों में सौ आधुनिक पर्यटन सूचना केंद्र (टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर) स्थापित करेगी। उत्तर बंगाल विकास मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने गुरुवार को विधानसभा में अपने विभाग के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से पर्यटकों को पर्यटन स्थलों, वहां तक पहुंचने के साधनों, ठहरने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के प्रत्येक जिले में कम से कम आठ पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम जारी है।
बाद में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि अधिकांश पर्यटन सूचना केंद्र डुआर्स और वन क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, जहां पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रहती है। उन्होंने बताया कि जंगलों के उन लंबे मार्गों पर भी केंद्र बनाए जाएंगे, जहां होटल, रेस्तरां या अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ताकि पर्यटकों को आवश्यक सहायता मिल सके।
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असम-उत्तर बंगाल सीमा पर बनेगा भव्य प्रवेश द्वार
निशिथ प्रमाणिक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में असम से उत्तर बंगाल में प्रवेश करने वाले मार्ग पर बक्सीरहाट में एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। इस प्रवेश द्वार में पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई देगी।
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उत्तर बंगाल विकास के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में उत्तर बंगाल विकास विभाग के लिए रिकॉर्ड 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 15 वर्षों तक उत्तर बंगाल की उपेक्षा की।
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भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, 122 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट
मंत्री ने दावा किया कि विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अब तक विभाग से ठेका प्राप्त करने वाली 122 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट किया गया है।
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सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास पर जोर
मंत्री ने बताया कि इस वर्ष के बजट में उत्तर बंगाल के सभी जिलों और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग विकास निधि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे उत्तर बंगाल का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उत्तर बंगाल के विकास के लिए सरकार राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहती है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर
