रेलवे नोटिस से बढ़ी चिंता, हजारों परिवारों पर आवास संकट के गहराए बादल

बर्दवान, 22 जून (हि.स.)। जिले के

रानीगंज क्षेत्र के लायक बांध, महावीर गंज, नेपाली धावड़ा तथा आसपास के कई इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवार इन दिनों अनिश्चितता और चिंता के माहौल से गुजर रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से आवासीय परिसरों को खाली करने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के बाद वर्षों से यहां रह रहे लोगों के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते उचित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो हजारों लोगों के सामने आवास का संकट उत्पन्न हो सकता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस क्षेत्र में कई परिवार दशकों से रह रहे हैं। कुछ परिवारों का यहां निवास चार से पांच दशक पुराना है, जबकि कई पीढ़ियां इसी इलाके में अपना जीवन बिता चुकी हैं। निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर इन घरों को रहने योग्य बनाया है। ऐसे में अचानक मकान खाली करने के निर्देश मिलने से लोगों के बीच असुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी कार्रवाई से पहले पुनर्वास की स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी परिवार को बेघर होने की स्थिति का सामना न करना पड़े। कई बुजुर्ग निवासियों ने कहा कि लंबे समय से बसे लोगों को पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था दिए बिना हटाना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।

इस मुद्दे को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठनों और जनसंगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है। संगठन प्रतिनिधियों का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले अनेक परिवारों का संबंध पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से रहा है। उनका दावा है कि कर्मचारियों से जुड़े कई आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दे अब भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। ऐसे में संबंधित पक्षों से संवाद किए बिना किसी प्रकार की कार्रवाई सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकती है।

संगठनों ने मांग की है कि भूमि और आवास से जुड़े सभी कानूनी एवं प्रशासनिक पहलुओं को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार का विवाद या न्यायिक प्रक्रिया लंबित है तो सभी पक्षों को विश्वास में लेकर समाधान निकालना जरूरी है। साथ ही प्रभावित परिवारों को पर्याप्त जानकारी और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन, रेलवे अधिकारियों और प्रभावित परिवारों के बीच संवाद स्थापित कर व्यावहारिक समाधान खोजा जाना चाहिए, जिससे अनावश्यक तनाव और भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

इधर प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बैठकों और जनसंपर्क अभियानों का दौर जारी है। लोग अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। कई परिवारों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनेगा और ऐसा समाधान निकालेगा जिसमें विकास कार्यों के साथ मानवीय हितों की भी रक्षा हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा