राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी, आवेदन प्रक्रिया शुरू
कोलकाता, 18 नवंबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में पिछले ढाई दशक के दौरान राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत मृतकों के परिवार के एक योग्य और आश्रित सदस्य को सरकारी ग्रुप-डी पद पर नियुक्ति दी जाएगी। मंगलवार यानी 17 नवंबर से राज्यभर में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को इस संबंध में समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को ‘वेस्ट बंगाल स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट (ग्रुप-डी पोस्ट) टू वन एलिजिबल फैमिली मेंबर ऑफ द विक्टिम्स किल्ड इन पॉलिटिकल वायलेंस, 2026’ नाम से दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद 13 नवंबर को राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव की ओर से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना जारी की गई।
सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार, एक जनवरी 2001 या उसके बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। मृतक पर पूरी तरह आश्रित परिवार का एक सदस्य नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा। इसमें मृतक के पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा थर्ड जेंडर संतान को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि मृतक अविवाहित था और उसके माता-पिता तथा भाई-बहन पूरी तरह उसकी आय पर निर्भर थे, तो उसका भाई या बहन भी आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि उसी घटना के सिलसिले में परिवार के किसी सदस्य को पहले ही सरकारी नौकरी या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल चुकी है, तो परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा।
आवेदन के लिए परिवार की मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य स्थायी सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक का भारतीय नागरिक होने के साथ पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस वर्ष एक जनवरी के आधार पर आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म-ए भरकर जमा करना होगा। जिस जिले में राजनीतिक हिंसा की घटना हुई थी, उसी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य के गृह विभाग की वेबसाइट से भी योजना का विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदक के साथ उसके संबंध का प्रमाण, घटना से संबंधित एफआईआर और चार्जशीट की प्रतिलिपि जमा करनी होगी। इसके अलावा परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेने संबंधी लिखित घोषणा फॉर्म-सी और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए शपथपत्र यानी फॉर्म-डी को भी जमा करना अनिवार्य है।
राज्य सरकार की ओर से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि सात दिसंबर निर्धारित की गई है। आवेदन मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाली जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेगी। जिला स्तर पर किसी आवेदन को खारिज किए जाने की स्थिति में संबंधित निर्णय के 30 दिनों के भीतर फॉर्म-बी भरकर राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष पुनर्विचार के लिए अपील की जा सकेगी।
जिला कमेटी की अनुशंसा के बाद उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन और मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के छह महीने के भीतर इस चुनावी वादे को लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू की है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक हिंसा के कारण कई परिवारों ने अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। अब जिला प्रशासन के सामने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों की जांच और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा

