काम में देरी होने पर शो-कॉज, सरकारी कर्मचारियों के लिए शुभेंदु सरकार का सख्त निर्देश

कोलकाता, 12 नवंबर (हि. स.)। राज्य के सरकारी दफ्तरों में अब जरूरी फाइलों को दिनों-दिन लंबित नहीं रखा जा सकेगा। काम का जिम्मा मिलने के बाद उसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा और देरी का कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा न करने पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया जाएगा। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से गुरुवार को राज्य सचिवालय नबान्न ने एक अधिसूचना जारी कर इस नए सख्त नियम की घोषणा की।

नबान्न सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी कर्मचारियों को सतर्क करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

सरकारी कामकाज में लालफीताशाही और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नियम लागू किए गए थे, लेकिन नई सरकार के कार्यकाल में इन नियमों को और अधिक सख्त बना दिया गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी विभागों के काम तय समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए और काम में किसी भी तरह की लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। इसी कड़े संदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने यह नई अधिसूचना जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि यदि तय समय के भीतर काम पूरा नहीं होता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को शो-कॉज का सामना करना पड़ेगा। संबंधित विभाग के प्रमुख को शो-कॉज नोटिस जारी करने का पूरा अधिकार दिया गया है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार आगे की विभागीय कार्रवाई करेगी।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने की 10 तारीख तय की गई है। इसी दिन सभी विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी काम की समय सीमा पार हो जाती है, तो सेवा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि सभी विभागों में जल्द से जल्द इस नए नियम को लागू किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / गंगा