कोलकाता नगर निगम में बढ़ सकते हैं दो और वार्ड, संख्या 211 होने की संभावना

कोलकाता, 27 अगस्त (हि.स.)। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) में वार्डों की संख्या ड्राफ्ट परिसीमन सूची में प्रस्तावित संख्या से दो और बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के नगरपालिका मामलों एवं शहरी विकास विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में ड्राफ्ट परिसीमन सूची जारी की थी, जिसमें केएमसी के वार्डों की संख्या मौजूदा 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव रखा गया है।

विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने के प्रस्ताव के बावजूद 45 वार्डों में मतदाताओं की संख्या के बीच संतुलन कायम नहीं हो पाया है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या को संतुलित रखना और अधिकतम मतदाताओं की संख्या 16,000 तक सीमित करना है।

अधिकारी ने बताया कि 209 वार्ड किए जाने के बाद भी 45 वार्डों में यह मानदंड पूरा नहीं हो सका। ऐसे में मतदाताओं की संख्या में संतुलन कायम करने के लिए वार्डों की संख्या को बढ़ाकर 211 किए जाने की प्रबल संभावना है।

अधिकारी के मुताबिक, सभी वार्डों में मतदाताओं की संख्या में संतुलन जरूरी है, ताकि प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों के लिए आवंटित धन का समान और उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वार्डों की संख्या में दो और बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है।

देश के सबसे पुराने नगर निगमों में शामिल केएमसी में इस वर्ष नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। हालांकि, ड्राफ्ट परिसीमन सूची को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई और 45 वार्डों में मतदाताओं की संख्या का उचित संतुलन नहीं रखा गया।

जानकारी के अनुसार, मध्य कोलकाता के एक वार्ड में ड्राफ्ट परिसीमन सूची के तहत मतदाताओं की संख्या करीब 32,000 रखी गई है। वहीं, 12 वार्डों में औसतन करीब 18,000 मतदाता हैं। दूसरी ओर, 32 वार्डों में औसत मतदाताओं की संख्या घटाकर करीब 13,000 कर दी गई है।

इन असमान आंकड़ों के बीच सवाल उठ रहा है कि इन 45 वार्डों में विकास निधि के समान वितरण का राज्य सरकार का लक्ष्य किस तरह पूरा किया जा सकेगा।

इधर, कोलकाता नगर निगम के अलावा पड़ोसी हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) में भी इस वर्ष नवंबर में चुनाव होने हैं। ड्राफ्ट परिसीमन सूची के अनुसार, हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या मौजूदा 50 से बढ़ाकर 68 किए जाने का प्रस्ताव है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय