जन भागीदारी अभियान से आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी : एस. पोन्नमबलम

कोलकाता, 25 मई (हि. स.)। जिलाधिकारी एस. पोन्नमबलम ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे “जन भागीदारी अभियान” सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के इस कार्यक्रम की शुरुआत 18 मई से की गई थी, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के आठ ब्लॉकों में 144 छोटी-छोटी बस्तियों को कवर किया गया, जहां कुल 64 कैंप आयोजित किए गए। इन कैंपों में लोगों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं और आगामी नई परियोजनाओं की जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि कैंपों में लोगों की प्रमुख समस्याओं में प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं, जिसके समाधान के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संग्रहित कर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है, उन्हें राज्य स्तर पर भेजा जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायतों का स्वरूप अलग-अलग है—कहीं पानी की समस्या, कहीं सड़क की समस्या और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं सामने आई हैं। इन सभी शिकायतों को संबंधित योजनाओं से जोड़कर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रस्ताव ट्राइबल डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे।

उन्होंने डेंगू की रोकथाम को लेकर भी प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर नालों की सफाई, जलजमाव रोकने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मानसून से पहले 10 तारीख तक सभी आवश्यक सफाई कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, बाजारों और आवासीय परिसरों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। स्कूल खुलने से पहले सभी शिक्षण संस्थानों की सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य न सिर्फ योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, बल्कि लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना भी है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा