कोलकाता के बाद अब हावड़ा नगर निगम के वार्ड परिसीमन को हाई कोर्ट में चुनौती, निकाय चुनावों पर फिर संकट

कोलकाता, 13 नवंबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख नगर निकायों में प्रस्तावित चुनावों को लेकर अनिश्चितता एक बार फिर गहरा गई है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के बाद अब हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के हालिया वार्ड परिसीमन को भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह याचिका हावड़ा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता और एचएमसी के पूर्व मेयर-इन-काउंसिल सदस्य इम्तियाज अहमद ने दायर की है।

न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है और संभावना है कि इस मामले पर आगामी 17 नवंबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राज्य के दो प्रमुख नागरिक निकायों के वार्ड परिसीमन को कानूनी चुनौती देने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले, माकपा नेता और केएमसी के पूर्व पार्षद दीपू दास ने कोलकाता में वार्ड परिसीमन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

छह नवंबर को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन रॉय की खंडपीठ ने केएमसी बोर्ड के गठन के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाली पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीएसईसी) की अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। केएमसी और एचएमसी, दोनों में ही इस साल दिसंबर में चुनाव होने थे और जनवरी 2027 में नतीजे आने की उम्मीद थी। हालांकि, उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने पहले ही केएमसी चुनाव कार्यक्रम पर संकट खड़ा कर दिया है और अब एचएमसी के परिसीमन को दी गई चुनौती से निकाय चुनाव की तैयारियां और अधिक जटिल हो सकती हैं।

इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार केएमसी परिसीमन से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। इसके साथ ही उन्होंने दोनों नगर निगमों के सुचारू कामकाज की निगरानी के लिए समन्वयकों (कोऑर्डिनेटर) की नियुक्ति की भी बात कही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने भी मुख्यमंत्री के इस रुख का समर्थन किया है।

ज्ञात हो कि नए मसौदा प्रस्ताव के तहत केएमसी में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 कर दी गई है, जबकि एचएमसी में प्रस्तावित वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 की गई है। विपक्षी दल लगातार दोनों नागरिक निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया और अपनाए गए फॉर्मूले पर आपत्ति जताते हुए इसमें अनियमितताओं का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि, इन मुद्दों को कानूनी रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय तक ले जाने वाली माकपा एकमात्र पार्टी है।

हिन्दुस्थान समाचार / गंगा