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सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त होगा : शुभेंदु अधिकारी

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सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त होगा : शुभेंदु अधिकारी


कोलकाता, 16 नवंबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार उचित समय पर इस व्यवस्था को लागू करेगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्नातक और गैर-स्नातक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी नई योजना शुरू करने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को बार-बार शुल्क देना पड़ता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए परीक्षा आवेदन शुल्क समाप्त करेगी।

उन्होंने बताया कि नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दो श्रेणियों में 'भरोसा योजना' शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत रोजगार मिलने तक अधिकतम पांच वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना है। इस संबंध में जल्द ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए जनवरी से 'भगिनी निवेदिता योजना' शुरू करने की भी घोषणा की। इसके तहत उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छुक छात्राओं को तीन वर्षों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पुलिस विभाग में भर्ती के संबंध में उन्होंने बताया कि अगले महीने राज्य पुलिस में एक हजार 331 सब-इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। जनवरी में कोलकाता पुलिस में चार हजार कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा इसी महीने पश्चिम बंगाल पुलिस में नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने सट्टा और जुए के अड्डों को बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने मेला समितियों से जुए के आयोजन से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सरकार किसी तरह की छूट नहीं देगी।

उल्लेखनीय है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें करियर संबंधी मार्गदर्शन देने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस ने 'पेस' (पुलिस असिस्टेंस इन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट एन्हांसमेंट) नाम से एक पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अभिमन्यु गुप्ता