डीएम ने विधायकों और अधिकारियों के साथ की बैठक

कोलकाता, 16 मई (हि.स.)।

पश्चिम बर्दवान जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम ने शनिवार को जिले के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर डीएम कार्यालय में बैठक की। बैठक में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान के माध्यम से जनता को जोड़ने को लेकर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में अर्बन डेवलपमेंट तथा शिशु व नारी कल्याण विभाग के मंत्री अग्निमित्रा पाल, पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन घुरुइ, दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय, कुल्टी के विधायक डॉ अजय पोद्दार, बराबनी के विधायक अरिजीत राय तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी आसनसोल एसडीओ अघोरी राय तथा दुर्गापुर के एसडीओ एडीएम आदि मौजूद थे। बैठक के पूर्व जिला अधिकारी श्री पोन्नमबालम ने नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल को पुष्प कुछ देकर सम्मानित किया।

बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पाल ने पत्रकारों को बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ हुई यह बैठक बेहद सकारात्मक और परिणाममुखी रही, जिसमें जल, सड़क, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि बैठक में डीएम, एसडीओ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और सभी अधिकारियों के संपर्क नंबर विधायकों को उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि भविष्य में क्षेत्रवार समस्याओं के समाधान के लिए सीधे संवाद स्थापित किया जा सके।

आगामी दिनों में प्रत्येक विधायक अपने-अपने क्षेत्र में अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।

अग्निमित्रा पाल ने कहा कि अब आसनसोल और पूरे बंगाल की जनता को वास्तविक विकास देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई नगर निगमों और नगरपालिकाओं में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके।

उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में नगर निगमों में विकास कार्यों की उचित मॉनिटरिंग नहीं हुई, जिसके कारण कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं। अब सभी लंबित कार्यों और उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। जल जीवन मिशन और अमृत परियोजना के तहत हुए कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।

बैठक में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया गया। बिना अनुमति के बने व्यावसायिक भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और रेट चार्ट सार्वजनिक करने की बात कही गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, जरूरतमंद लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।

अग्निमित्रा पाल ने यह भी कहा कि कोयला, बालू और पशु तस्करी जैसे अवैध कारोबारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2021 के पोस्ट पोल हिंसा के मामलों की भी दोबारा जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष विश्वकर्मा