दस्तावेज़ों की लूट की आशंका, अभिषेक बनर्जी ने खटखटाया निर्वाचन आयोग का दरवाजा

कोलकाता, 12 नवंबर (हि. स.)। अपने आवास और कार्यालय की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीधे भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आशंका जताई है कि आयोग के समक्ष विचाराधीन एक मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड और हलफनामों को जबरन छीनने या नष्ट करने की साजिश रची जा रही है।

इस संबंध में गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील अर्क कुमार नाग के माध्यम से डायमंड हार्बर के सांसद की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त सहित आयोग के शीर्ष अधिकारियों को एक ई-मेल भेजा गया है। शिकायत में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े लोगों की ओर उंगली उठाई गई है। इसके साथ ही सांसद ने स्थानीय पुलिस के एक वर्ग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

आयोग को भेजे गए ई-मेल में 121, कालीघाट रोड स्थित आवास और कार्यालय के आसपास घटी कई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया गया है। वकील का दावा है कि छह और सात नवंबर की मध्यरात्रि को असामाजिक तत्वों के एक समूह ने उनके आवास और कार्यालय पर हमला किया था। अभिषेक इसे कोई छिटपुट घटना नहीं मानते, बल्कि उनका अंदेशा है कि यह चुनाव आयोग में चल रहे डिस्प्यूट केस नंबर एक ऑफ 2026 के लिए तैयार किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और हलफनामों को लूटने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।

वकील अर्क कुमार नाग ने आरोप लगाया कि हमले से पहले कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस के वाहनों का उपयोग करते हुए परिसर की रेकी की थी और तस्वीरें ली थीं। इतना ही नहीं, ई-मेल में यह भी दावा किया गया है कि 10 और 11 नवंबर को भी उसी इलाके में इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। शिकायत पत्र में स्थानीय पुलिस प्रशासन के एक धड़े की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है।

अभिषेक के वकील का कहना है कि घटनाओं के समय और तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पुलिस के एक वर्ग की मिलीभगत या समर्थन शामिल है।

कालीघाट सूत्रों के अनुसार, गुरुवार तड़के हुई एक घटना से यह चिंता और बढ़ गई है। ई-मेल में कहा गया है कि 12 नवंबर की सुबह सरकारी अधिकारियों ने कालीघाट स्थित परिसर में पहुंचकर अभिषेक के घर के सामने पुलिस द्वारा बनाए गए सुरक्षा द्वार को ढहा दिया। लगातार हो रही रेकी और पिछले हमले के बाद उठाए गए इस कदम से सांसद की व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। अभिषेक बनर्जी ने आशंका जताई है कि इन घटनाओं के पीछे भाजपा से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है।

उनके वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस के एक वर्ग के समर्थन से असामाजिक तत्व फिर से परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और चुनाव आयोग में जमा करने के लिए तैयार किए गए दस्तावेजों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं।

इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभिषेक बनर्जी ने पत्र में चुनाव आयोग से चार विशिष्ट कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि छह और सात नवंबर की रात हुए हमले, उसके बाद की निगरानी और 12 नवंबर को सुरक्षा गेट तोड़े जाने की घटनाओं का आयोग तत्काल संज्ञान ले। इसके साथ ही विचाराधीन मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के छीने जाने की आशंका को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाए।

उन्होंने यह भी मांग की है कि आवश्यक कानूनी निर्देश जारी किए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति मामले के दस्तावेज तैयार करने और उन्हें आयोग में जमा करने की प्रक्रिया में बाधा न डाल सके। साथ ही विचाराधीन मामले की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग से उचित कदम उठाने की अपील की गई है।

अपने आरोपों के समर्थन में अभिषेक के वकील ने ई-मेल के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब के आठ वीडियो लिंक भी संलग्न किए हैं। इस शिकायती पत्र की प्रति तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी, कोलकाता के पुलिस आयुक्त और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गंगा