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बंगाल में 14 हजार 454 पदों पर होगी बहाली, कैबिनेट बैठक में 'कर्मबंधु' कर्मियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय

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बंगाल में 14 हजार 454 पदों पर होगी बहाली, कैबिनेट बैठक में 'कर्मबंधु' कर्मियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय


कोलकाता, 05 अक्टूबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 हजार 454 रिक्त पदों पर भर्ती करने का अहम फैसला लिया है। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आगामी छह से आठ महीनों के भीतर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

ये नियुक्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन, दमकल एवं आपातकालीन सेवा और सुधार गृह (जेल) सहित कई अन्य विभागों में की जाएंगी। राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) और संबंधित विभागों के माध्यम से इन पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर 'नौकरियों की चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पीएससी पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण से जुड़ी कानूनी अड़चनों को सुलझा लिया गया है और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। सरकार ने इसी वित्त वर्ष में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है।

रोजगार के नए अवसरों के साथ-साथ मंत्रिमंडल ने 'कर्मबंधु' योजना के तहत कार्यरत कर्मियों को भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्टूबर महीने से इन कर्मियों का मासिक वेतन बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, छात्रावासों (हॉस्टल) में रहकर पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी एवं एसटी) वर्ग के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते में भी बड़ी वृद्धि की गई है। अब उन्हें प्रतिमाह एक हजार आठ सौ रुपये की जगह तीन हजार तीन सौ रुपये का भोजन भत्ता राज्य सरकार की ओर से मिलेगा।

राज्य सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र का एक और वादा पूरा करते हुए अविवाहित छात्राओं के लिए 'भगिनी निवेदिता' योजना की भी शुरुआत की है। स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही छात्राओं को इस योजना के तहत विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अंतर्गत छात्राओं को पहले और दूसरे वर्ष में सत्रह-सत्रह हजार रुपये तथा तीसरे वर्ष में सोलह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत पैसों की पहली किस्त अगले वर्ष जनवरी महीने में जारी कर दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गंगा