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सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव, तीन दिवसीय कार्यशाला संपन्न

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देहरादून, 21 नवंबर (हि.स.)। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के सुद्धोवाला में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शनिवार को संपन्न हो गई। कार्यशाला में भारत सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने अवसंरचना परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीतियों, वित्तीय एवं संस्थागत व्यवस्थाओं तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर अनुभव साझा किए।

अंतिम दिन विभिन्न सार्वजनिक परिसंपत्तियों के लिए तैयार की गई अवसंरचना प्रबंधन कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। इनमें घाना के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण, हल्द्वानी के वर्षा जल निकासी नेटवर्क, देहरादून की आईएसबीटी हाउसिंग सोसाइटी, राज्य की आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं क्लिनिकल उपकरणों, शीशमबाड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मर और उत्तराखंड की ग्रामीण सड़क अवसंरचना से जुड़ी योजनाएं शामिल रहीं। विशेषज्ञों और प्रतिभागियों ने प्रत्येक कार्ययोजना पर सुझाव एवं फीडबैक दिया।

समापन अवसर पर अपर सचिव डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सभी विभागों को अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाएं सुव्यवस्थित और मजबूत तरीके से तैयार करनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

केन्या और घाना के विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए), सीपीपीजीजी और उत्तराखंड सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं विभिन्न देशों के अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों को समझने तथा ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करती हैं।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज पंत ने प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले वर्ष आयोजित कार्यशाला में तैयार की गई आठ कार्ययोजनाओं में से कुछ को धरातल पर उतारा जा चुका है।

कार्यशाला के दौरान यूएनडीईएसए और सीपीपीजीजी की ओर से प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसमें यूएनडीईएसए के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ दून विश्वविद्यालय के शहरी विकास विभाग के शिक्षक और विद्यार्थी भी शामिल हुए।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय