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उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को साल 2050 तक 28.48 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य

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उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को साल 2050 तक 28.48 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य


देहरादून, 17 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2050 तक का दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, पर्यटन विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार विकसित उत्तराखंड विजन का उद्देश्य प्रदेश का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। वर्ष 2050 राज्य गठन का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। इसे ध्यान में रखते हुए विकास की दीर्घकालिक प्राथमिकताएं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि विकास रोडमैप में छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण तथा तकनीक आधारित सुशासन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है।

विजन के अनुसार, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने का लक्ष्य है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से करीब 22.11 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव की योजना है। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर शून्य करने, उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के पुनर्जीवन को भी रोडमैप में अहम स्थान दिया गया है। इसके तहत 10,500 जलस्रोतों, पांच हजार धाराओं और 56 नदियों का पुनर्जीवन किया जाएगा। आधारभूत ढांचे के विकास के तहत प्रदेश में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना है।

महिला सशक्तीकरण के तहत 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने के साथ सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। इसके अलावा स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

इस प्रकार विकसित उत्तराखंड विजन में वर्ष 2050 तक आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को राज्य की विकास यात्रा का आधार बनाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय