शिक्षकों की डीपीसी का प्रस्ताव जल्द आयोग काे भेजें : मंत्री धन सिंह रावत

देहरादून, 08 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का प्रस्ताव शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सके।

बुधवार को अपने शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में डॉ. रावत ने शिक्षकों की वरिष्ठता से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी से प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक (एलटी) से प्रवक्ता पदों पर प्रस्तावित पदोन्नति के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर आयोग को भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने को कहा गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में लंबे समय से वरिष्ठता विवाद न्यायालय में लंबित था, जिस पर अब निर्णय आ चुका है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पदोन्नति के अधिकतम रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में भी सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि इस प्रावधान का शिक्षकों की पदोन्नति पर तत्काल कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनोद कुमार सिमल्टी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के.एस. रावत, उपनिदेशक जे.पी. काला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय