उत्तराखंड में 28 नवंबर को 300 स्थानों पर एक साथ होगी मॉक ड्रिल
देहरादून, 17 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और राहत एवं बचाव तंत्र की क्षमता परखने के लिए 28 नवंबर को राज्य के सभी 13 जिलों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले इस अभ्यास में राज्यभर के लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ विभिन्न आपदा परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक किया जाएगा।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस (ओसीसी) आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों और सभी जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों, विभागों की जिम्मेदारियों, संसाधनों की उपलब्धता और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और विभिन्न विभागों की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को सभी जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न आपदा परिदृश्यों के आधार पर संबंधित विभाग अपनी भूमिका, संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था और राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल होगी।
मॉक ड्रिल में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, अतिवृष्टि, जंगल की आग, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे, यात्रियों के फंसने, हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, बांध और जलाशयों से अचानक पानी छोड़ने, विद्युत एवं रासायनिक दुर्घटनाओं तथा भगदड़ जैसी परिस्थितियों को आधार बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि आपदा की सूचना मिलने से लेकर त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों की तैनाती, आपातकालीन संचार, घटनास्थल पर कमांड एवं नियंत्रण, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री की उपलब्धता तक पूरी व्यवस्था की क्षमता परखना है।
उन्होंने जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अभ्यास को पूरी गंभीरता से आयोजित किया जाए। इसमें एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग, नगर निकायों, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
सचिव ने कहा कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क से लोगों की जान बचाई जा सकती है। मॉक ड्रिल इसी अनुभव को व्यापक स्तर पर व्यवहार में उतारने का अवसर है।
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की व्यवस्था के साथ गर्भवती महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। इन व्यवस्थाओं का वास्तविक समय में आकलन किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आपदा के समय स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए मॉक ड्रिल में सामुदायिक सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसमें पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रॉस और अन्य स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी लगेगी
कार्यक्रम के दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों की ओर से आपदा प्रबंधन उपकरणों एवं संसाधनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें आधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों, संचार प्रणालियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों और अन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया जाएगा। इनके संचालन का अभ्यास भी होगा।
सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा
आपदा प्रबंधन दिवस के तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदा जोखिमों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की ओर से तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। समिति आग लगने, बिजली दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने जैसे संभावित खतरों का आकलन करेगी। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, वैधता, कार्यशीलता और कर्मचारियों को उनके उपयोग की जानकारी की भी समीक्षा की जाएगी।
विद्यालयों में मॉक ड्रिल और प्रतियोगिताएं होंगी
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, रेडक्रॉस, भारत स्काउट एवं गाइड और एनसीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
विकासखंडों में भी चलेंगे जागरूकता अभियान
प्रत्येक विकासखंड में 25 से 27 नवंबर के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जागरूकता रैलियां, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

