कनेक्टिविटी सुधार पर जोर, राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में फाइबर व वाईफाई से सुविधा होगी उपलब्ध
देहरादून, 18 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ने राज्य के ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्राें में फाइबर केबल बिछाकर और वाईफाई के माध्यम से शीघ्र कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हाेंने इसके लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करने को कहा है।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 9वीं बैठक हुई। बैठक में इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने निर्देश दिए कि जिन दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क नहीं है,वहां 4जी उपकरण पहुंचाने के बजाय फाइबर केबल बिछाकर और वाईफाई के माध्यम से शीघ्र कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी पंचायत भवनों को भारतनेट कनेक्टिविटी से शीघ्र संतृप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार के आरओडब्ल्यू पोर्टल को आईटीडीए की ओर से संचालित किए जाने और पेयजल, बिजली, गैस व संचार से जुड़े विभागों को अपने सिस्टम इस पोर्टल से जल्द इंटीग्रेट करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने कनेक्टिविटी सैचुरेशन की प्रगति की मासिक रिपोर्ट सचिव सूचना प्रौद्योगिकी को नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग कार्य में तेजी लाने और जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें निर्धारित समय पर आयोजित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जहां पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं, वहां निकटवर्ती सरकारी भवनों जैसे प्राथमिक विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्रों में अस्थायी रूप से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप की समस्या के समाधान के लिए प्रदेशभर में ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान प्रमुख मार्गों पर अस्थायी मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, सी. रविशंकर, केंद्रीय दूरसंचार विभाग के अधिकारी, बीएसएनएल सहित निजी मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता और टावर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
