जनसुनवाई में 16 शिकायतें दर्ज, नौ का मौके पर समाधान

हरिद्वार, 03 अगस्त (हि.स.)। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। खेल मैदान पर अतिक्रमण हटाने, औरंगाबाद आन्नेकी क्षेत्र के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान (खसरा संख्या-1614) पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत करते हुए मैदान की पैमाइश कराकर जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की।

पेंशन, विरासत और बिजली कनेक्शन की शिकायतें

भगवानपुर तहसील के ग्राम बुधवा शहीद निवासी साधुराम चौहान ने तीन महीने से पेंशन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं नजबून पत्नी हबीब ने बताया कि वह पिछले तीन महीने से विरासत दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चांद कॉलोनी, मक्खनपुर निवासी नजराना पत्नी सैफ ने बिजली कनेक्शन दिलाने की मांग रखी।

अवैध खनन और पीएम आवास योजना का मामला भी उठा

ग्राम पंचायत मजीहिदपुर सतीवाला के किसानों ने अवैध खनन से चकरोड क्षतिग्रस्त होने की शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं पूनम और पिंकी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने के लिए आवेदन दिया।

डीएम बोले, शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता से हो निस्तारण

डीएम मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही या शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय से मौके पर जाकर समाधान सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा, 15 अगस्त तक लंबित शिकायतें निपटाने के निर्देश

जनसुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 36 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का 15 अगस्त तक हर हाल में निस्तारण किया जाए। समीक्षा में बताया गया कि एल-1 स्तर पर 348 तथा एल-2 स्तर पर 110 शिकायतें लंबित हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता कर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासनिक) जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला