पीआरडी जवानों की मांगों पर गंभीर सरकार, तकनीकी और विधिक परीक्षण के बाद होगा फैसला
देहरादून, 19 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों की मांगों को लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जवानों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराने के बाद समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर भी इस संबंध में बैठक के लिए समय मांगा जाएगा।
गुरुवार को सचिवालय में मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं देने के साथ ही जवानों को सालभर यानी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की मांग पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता सकारात्मक रही है।
उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान विभाग की बड़ी ताकत हैं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विषम परिस्थितियों में सेवाएं देने और चारधाम यात्रा के सफल संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विभाग उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और उनके हितों के प्रति संवेदनशील है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अब तक पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, जवानों के बच्चों की पढ़ाई और मृतक आश्रितों से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
रेखा आर्या ने कहा कि जवानों की मौजूदा मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। विभाग उनकी मांगों के अनुरूप बेहतर प्रस्ताव तैयार करेगा। उन्होंने जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

