एनएचएम कर्मियों की मांगों पर सरकार गंभीर, एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने के निर्देश
-मानव संसाधन नीति बनाने और नियमितीकरण की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने की पहल
वर्ष 2016 से लंबित मांगों के समाधान की प्रक्रिया तेज, वेतन, सुरक्षा और अवकाश सुविधाओं में सुधार की उम्मीद
देहरादून, 19 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर मानव संसाधन नीति (एचआर पॉलिसी) और नियमितीकरण समेत प्रमुख मांगों पर सकारात्मक प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एनएचएम कर्मियों की मांगों के समाधान के लिए शासन के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उल्लेखनीय है कि एनएचएम कर्मी वर्ष 2016 से सेवा संबंधी सुविधाओं और बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाते आ रहे हैं।
हाल ही में स्वास्थ्य मिशन कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को दोहराया था। इसके बाद मंत्री की पहल पर इस संबंध में बैठक और विचार-विमर्श किया गया। सरकार की इस पहल से मांगों के निराकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एनएचएम कर्मियों को वेतन के साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा और अवकाश संबंधी सुविधाओं में भी सुधार मिल सकता है। हालांकि, नियमितीकरण समेत अन्य मांगों पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर प्रस्तावों के परीक्षण के बाद होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

