न्याय की सार्थकता तभी, जब वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे: न्यायमूर्ति मनोज तिवारी
नैनीताल, 22 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने कहा कि न्याय की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। भौगोलिक दूरी और आर्थिक अभाव किसी भी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने रविवार को तहसील खन्स्यू परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहां के लोगों की मेहनत, सादगी, आत्मसम्मान और संघर्षशीलता से भी है। पहाड़ में जीवन अनेक चुनौतियों से भरा है। ऐसे में दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों तक कानूनी अधिकारों, निशुल्क विधिक सहायता और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना जरूरी है।
उन्होंने नालसा की ‘जागृति स्कीम-2025’ और ‘नालसा (शिक्षा, समावेशन एवं सहायता) स्कीम-2026’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा को बेटों के समान प्राथमिकता देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी, दिव्यांगता अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
न्यायमूर्ति तिवारी ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, संपत्ति और पेंशन के अधिकारों से वंचित बुजुर्गों, श्रमिकों तथा बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में विधिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और पैरा लीगल वालंटियर्स से कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने कहा कि ज्ञान और न्याय सशक्त समाज की नींव हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और निशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शिविर में प्राप्त समस्याओं और आवेदनों का नियमित फॉलोअप करने तथा गांवों में छोटे शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता भी बताई।
शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को छह व्हीलचेयर, 33 श्रवण यंत्र और 46 नी-कैप वितरित किए गए। बाल विकास विभाग ने चार महिलाओं को महालक्ष्मी किट प्रदान कीं। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं विनीता परगाई, ऊषा, ममता और रेखा को सम्मानित किया गया। नशामुक्ति विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के विजेताओं को भी प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
शिविर में उद्यान विभाग ने 70 किसानों को दवा एवं बीज वितरित किए। कृषि विभाग ने 12 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और 20 की किसान सम्मान निधि संबंधी ई-केवाईसी की। आयुर्वेदिक विभाग ने 125 और चिकित्सा विभाग ने 103 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। चिकित्सा विभाग ने नौ लोगों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी जारी किए। पशुपालन विभाग ने 24 किसानों को पशुओं की बीमारियों से संबंधित दवाएं उपलब्ध कराईं।
इसके अलावा जिला प्रोबेशन विभाग ने चार महिलाओं की विधवा पेंशन संबंधी कार्रवाई और चार की ई-केवाईसी की।
समाज कल्याण विभाग ने 10 लोगों की ई-केवाईसी की। राजस्व विभाग ने दाखिल-खारिज के तीन और विरासत का एक मामला दर्ज किया। पुलिस साइबर सेल ने 45 लोगों को साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी। पंचायतीराज विभाग ने नौ लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और 11 को परिवार रजिस्टर की नकल जारी की। ग्राम्य विकास विभाग ने नौ लोगों को बीपीएल क्रमांक जारी किए।
इस दौरान पौधरोपण किया गया और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया।
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी, रजिस्ट्रार जनरल केके शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख केडी रुवाली, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे सहित न्यायिक अधिकारी, पराविधिक स्वयंसेवक, विभागीय अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

