सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन पर देहरादून में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू
- संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 21 नवंबर तक चलेगी तीन दिवसीय कार्यशाला, एशिया और अफ्रीका के विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा
- उत्तराखंड की छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन पर होगा मंथन
देहरादून, 19 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड में सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं और परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) और उसके सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में 19 से 21 नवंबर तक आयोजित इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के प्रतिनिधि तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नियोजन, निर्माण, संचालन और रखरखाव को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना है। इसमें विशेष रूप से उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयार की गई छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्ययोजनाओं (एएमएपी) के क्रियान्वयन पर चर्चा की जा रही है।
मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, पर्यटन और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार में आधारभूत संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 18,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब केवल परिसंपत्तियों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका दीर्घकालिक रखरखाव और स्थायित्व सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों, बिखरी हुई बस्तियों और भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में आधारभूत संरचनाओं का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में परिसंपत्ति प्रबंधन में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को शामिल करना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने यूएनडीईएसए और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के सहयोग से अक्टूबर 2025 में भी ऐसी कार्यशाला आयोजित की थी। उसमें विभिन्न विभागों ने छह परिसंपत्ति प्रबंधन कार्ययोजनाएं तैयार की थीं। वर्तमान कार्यशाला में इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन, वित्तीय संसाधनों, तकनीकी क्षमता और विभागीय समन्वय पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
कार्यशाला में अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत और यूएनडीईएसए के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

