त्रिस्तरीय ढांचे और ओपीएस पर जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव : डॉ धन सिंह रावत
- जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर समीक्षा, दो सप्ताह में समिति देगी रिपोर्ट
देहरादून, 22 जून (हि.स.)। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से वंचित शिक्षकों को लाभ देने और अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों समेत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाए जाएंगे।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षकों ने त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किए जाने, चुनाव आचार संहिता के कारण योगदान नहीं दे पाने वाले शिक्षकों को ओपीएस का लाभ देने, सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन पदोन्नति तथा सेवारत शिक्षकों को टीईटी में छूट देने की मांग उठाई।
बैठक में डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान देने, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण तथा बिना मानदेय कार्य कर रहे पीटीए शिक्षकों को मानदेय दिए जाने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
इन मामलों के समाधान के लिए महानिदेशालय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति में औपबंधिक शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को सौंपे, जिसके आधार पर विभाग शासन को प्रस्ताव भेजेगा।
बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि विभागीय अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों से इतर शिक्षकों के हित में व्यावहारिक समाधान तलाशते हुए शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी अमित कुमार, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोंडे, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा के.एस. रावत, उप निदेशक जे.पी.काला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय
