आपदा मोचन निधि से 54 करोड़ स्वीकृति, सड़क व बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को मिलेगी गति

देहरादून, 23 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साेमवार काे राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत विभिन्न विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए लगभग 54 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षा कार्य, स्कूलों के पुनर्निर्माण, सिंचाई गूलों एवं नहरों के निर्माण सहित अन्य जनहित के कार्यों में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत में बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दाएं तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 32.93 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 13.17 करोड़ जारी करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 2.91 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं,जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1.17 करोड़ जारी होंगे। उन्होंने जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न गांवों, सीपू, गिदांग, बौना और फिलम में नदी तट सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए 96 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 57.33 लाख की पहली किश्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 49.12 लाख और धारचूला विधानसभा क्षेत्र के मुनस्यारी विकासखंड अंतर्गत सुरिंगघाट से धापा तक खंडजा मार्ग निर्माण के लिए 24.51 लाख की स्वीकृति दी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि से देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपदों के लिए क्रमशः 13 करोड़,10 करोड़ और 11 करोड़, कुल 34 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा में मृत 18 व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 01 लाख प्रति व्यक्ति की दर से कुल 18 लाख की अतिरिक्त सहायता भी स्वीकृत की गई है।

उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 1.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में किद्रूवाला,तुनवाला, नेहरूग्राम सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 42.30 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर क्षेत्र में सिंचाई गूल निर्माण के लिए 2.48 करोड़ की स्वीकृति दी गई है,जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 99 लाख जारी किए जाएंगे।

सरकार के इस निर्णय से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के पुनर्स्थापन और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय