ई-कार्ट के लिए निगम की भूमि निशुल्क देने पर कांग्रेस पार्षदों का हंगामा

हरिद्वार, 21 अक्टूबर (हि.स.)। ई-कार्ट संचालन के लिए नगर निगम की भूमि निशुल्क दिए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने बुधवार को विरोध जताया। पार्षदों ने सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और भूमि आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों पर बिना पार्षदों को विश्वास में लिए और बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाए बिना निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

पूर्व सभासद अशोक शर्मा और पार्षद सुनील कुमार ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी बिना किसी सूचना के अपनी मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। करोड़ों रुपये की कीमत वाली निगम की भूमि निजी कंपनी को निशुल्क देना गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के फैसलों से नगर निगम की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा।

पार्षद विवेक भूषण विक्की और अरशद ख्वाजा ने सवाल उठाया कि जब भूमि आवंटन का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में नहीं लाया गया तो किसी कंपनी को जमीन देने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किराये पर भूमि लेने के लिए पैसे देने को तैयार हो, तो उसे भूमि नहीं दी जाती, जबकि निजी कंपनी को निशुल्क जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। पार्षदों ने नगर निगम में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की।

पार्षद एडवोकेट सुमित त्यागी और पुनीत कुमार ने पूछा कि आखिर किस नियम के तहत निगम की भूमि निशुल्क आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यदि भूमि निशुल्क ही देनी थी, तो किसी जरूरतमंद विधवा, दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी निजी स्वार्थ के लिए निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं।

पार्षदों ने मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि निगम की संपत्ति के कथित दुरुपयोग का विरोध जारी रहेगा। इस दौरान पार्षद अकरम अंसारी, लाली, सन्नी कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला