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आइसा सम्मेलन में नेहा बोरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना,अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया

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आइसा सम्मेलन में नेहा बोरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना,अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया


देहरादून, 17 नवंबर (हि.स.)। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के सातवें राज्य सम्मेलन में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने मंगलवार को केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य समुदाय का मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

मंगलवार को देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रही थी। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बारिश और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से गांव प्रभावित हो रहे हैं तथा लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए बोरा ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि न्याय, जवाबदेही और महिला सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि आइसा इस संघर्ष में मजबूती से साथ खड़ा है और छात्र-युवाओं को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले से जुड़े सभी सवालों के जवाब सामने लाने की मांग की।

उन्होंने देशभर में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नफरत का माहौल बनाए जाने का भी आरोप लगाया। बोरा ने केंद्र सरकार की बुलडोजर नीति और सांप्रदायिक राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर छात्र-युवा आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है।

मतदाता सूची के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में मतदाताओं की जानकारी के बिना फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नाम हटाने अथवा संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का समान अवसर मिलना चाहिए।

नेहा बोरा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का विरोध करते हुए कहा कि आइसा शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ लगातार आंदोलन करता रहा है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में अंकिता भंडारी के माता-पिता सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी भी शामिल हुए। उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने की मांग उठाते हुए लोगों और युवाओं से इस संघर्ष में शामिल होने की अपील की। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का भी आह्वान किया।

सम्मेलन के दौरान संगठनात्मक चुनाव में 15 सदस्यीय राज्य परिषद और पांच सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष और शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव निर्वाचित किया गया। धीरज कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिन रावत और सुमित को सहसचिव चुना गया।

सम्मेलन का समापन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, शिक्षा के निजीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के खिलाफ आंदोलन तेज करने और छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने के संकल्प के साथ हुआ।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय