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कैंपा परियोजना संचालन समिति की बैठक में 339 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत

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कैंपा परियोजना संचालन समिति की बैठक में 339 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत


देहरादून, 02 मार्च (हि.स.)। कैंपा परियोजना संचालन समिति की 12वीं बैठक में वन संरक्षण, मृदा-जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम एवं वानाग्नि प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कैंपा परियाेजना की वार्षिक याेजना के लिए 339 कराेड़ रुपये मंजूर किए गए।

साेमवार काे मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में कैंपा परियाेजना संचालन समिति बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मृदा-जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत प्रत्येक वन प्रभाग (डिवीजन) में एक बड़े प्रोजेक्ट को चिन्हित कर बहुआयामी प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने जल संरक्षण के तहत सारा, जलागम एवं अन्य संबंधित विभागों, एजेंसियों के समन्वय से राज्य स्तर पर भी कम-से-कम तीन बड़ी एकीकृत (इंटीग्रेटेड) परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

थर्ड पार्टी ऑडिट एवं पारदर्शिता पर जोर

कैंपा के अंतर्गत संचालित कार्यों के ऑब्जर्वेशन एवं थर्ड पार्टी ऑडिट हेतु तीन से चार एजेंसियों को सूचीबद्ध करने तथा विभिन्न आयामों में स्वतंत्र मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए। साथ ही, बजट को बेहतर गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ व्यय करने और सभी कार्यों की निगरानी सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

339 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कैंपा के अंतर्गत 339 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में सभी जनपदों में *ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर* स्थापित किए जाने हैं। इस वर्ष की कार्ययोजना में 10 नए रेस्क्यू सेंटर शामिल किए गए, जिनके लिए 19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु 8.6 करोड़ रुपये का अनुमोदन भी प्रदान किया गया।

वन कर्मियों के आवास निर्माण को स्वीकृति

गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में देहरादून व हल्द्वानी रेंजर स्तर तक के वन कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वनाग्नि सुरक्षा एवं वन पंचायतों को सहयोगवनाग्नि सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया, जिसमें वन पंचायतों हेतु 2 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है। मृदा-जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत जल धाराओं के उपचार हेतु 19.5 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव सी. रविशंकर एवं रणवीर सिंह चौहान, हॉफ वन विभाग रंजन मिश्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपा कपिल लाल, प्रमुख सचिव वन एस.पी. सुबुद्धि, मुख्य वन संरक्षक (परियोजनाएं) सुदर्शन पटनायक, अपर सचिव हिमांशु खुराना आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ विनोद पोखरियाल