(रिपीट) धामी कैबिनेट बैठक : बिजली, ग्रीन बिल्डिंग निर्माण व मोटर वाहन कर में छूट सहित कई प्रस्ताव मंजूर

देहरादून, 10 दिसंबर (हि. स.)। उत्तराखंड राज्य में धामी कैबिनेट की बैठक में बिजली लाइन का मुआवजा, ग्रीन बिल्डिंग निर्माण, मोटर वाहन कर में छूट, लैंड पुलिंग स्कीम, डेरी विकास व सहकारिता संबंधी सहित 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्ताव आए। कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग की। उन्हाेंने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी मिल गई है। विभागों के अन्तर्गत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, कानूनों में छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों के लिए सजा और प्रशासनिक कार्यवाही आंरभ करने एवं कानूनों के अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाने का प्रावधान है। इसके अलावा बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाने, केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट करने, टाॅवर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200 प्रतिशत सर्किल रेट करने काे मंजूरी दी गई है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी।

प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पारेषण लाइन के नीचे के खेतों के लिए भी निर्धारित सर्किल दर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 30 प्रतिशत, अर्द्ध नगरीय में 45 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में 60 प्रतिशत की दर पर मुआवजा देय होगा। सर्किल रेट एवं मार्केट रेट के दर पर बहुत अधिक अंतर होने की दशा में जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति देय मुआवजे की दरों का निर्धारण करेगी। इस समिति में भूमि के स्वामियों का प्रतिनिधि भी बतौर सदस्य सम्मिलित किया जाएगा।

उन्हाेंने बताया कि राज्य में नवीन भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिग के मानको को प्रोत्साहित करने के लिए आवास विभाग के तहत चार प्रस्ताव आए। जिसमें ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज के प्रतिबंध से भी राहत दी गई। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में बहुमंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है। लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर, जहां टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी और तकनीकी शिक्षा-.तकनीकी विवि में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं विश्विद्यालय स्तर से ही होगी। उन्हाेंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के तहत कनिष्ठ अभियंता के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी। अब 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बनेंगे। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में संशोधन ​को मंजूरी मिली है।

उन्हाेंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। उसमें एक निदेशक होंगे। 15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे। जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर, इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा। सगंध पौधा के केंद्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा। उन्हाेंने बताया कि राज्य में 15 साल से पुराने वाहनाें काे स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट देने की भी मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में भी अन्य विश्वविद्यालयों की भांति फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह अब विश्वविद्यालय के स्तर से करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योेजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों एवं शासकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज (रक्षा सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी) अथवा समान प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा और विभिन्न प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण के लिए होने वाली परीक्षाओं (कैट, मैट, गेट, एनई, सीएसआईआर आदि) की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑन लाईन कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

उन्हाेंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत कोचिंग सुविधा राष्ट्रीय स्तर की किसी अनुभवी संस्थान के माध्यम से प्रदान की जायेगी, जिनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। ऑनलाइन माध्यम से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों की पाठ्यवस्तु पढ़ाई जायेगी। इसके अलावा नैनी-सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा। जनपद उधमसिंहनगर के तहसील सितारगंज अन्तर्गत कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए निर्धारित सर्किल दर को शिथिल करते हुए शुल्क निर्धारण वर्ष-2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष के लिए निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में गतिमान मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अन्तर्गत सायलेज पर वर्तमान में स्वीकृत 75 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 60 प्रतिशत किया गया है। सायलेज की मांग में निरन्तर हो रही वृद्धि के दृष्टिगत एवं मांग के सापेक्ष पर्याप्त सायलेज की आपूर्ति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देहरादून शहर में प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड परियोजनओं (4 लेन) के निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी एवं परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर देय होने वाली रॉयल्टी के व्यय भार के लिए छूट प्रदान की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील सक्सेना