मतदाता सूची में त्रुटियों के लिए बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, ईआरओ एवं एईआरओ की जवाबदेही होगी तय : नवदीप रिणवा

-लापरवाही एवं गंभीर त्रुटियां पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के मानदेय में की जाएगी कटौती

-जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमित गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के निर्देश

-वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे सम्मानित

लखनऊ, 14 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गंभीर त्रुटि, लापरवाही अथवा दोषपूर्ण कार्य पाए जाने पर संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी तथा नियमानुसार उनके मानदेय में कटौती की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार काे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि स्थलीय सत्यापन एवं प्रपत्रों के निस्तारण में लापरवाही के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जेंडर संबंधी त्रुटियां, नाम, आयु एवं पते में गलतियां तथा अनुचित नाम सम्मिलन एवं अपमार्जन जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसी त्रुटियों को गंभीरता से लेते हुए इनके लिए संबंधित कार्मिकों एवं अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बीएलओ के कार्यों के मूल्यांकन के लिए 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक की अवधि को आधार बनाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ की लापरवाही अथवा दोषपूर्ण कार्य के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टि, जेंडर, नाम, आयु एवं पते संबंधी त्रुटियां अथवा अनुचित सम्मिलन एवं अपमार्जन पाए जाने पर त्रुटियों की संख्या एवं गंभीरता के अनुसार संबंधित बीएलओ के एक माह तक के मानदेय में कटौती की जा सकेगी।

इसी प्रकार बीएलओ सुपरवाइजर के कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्तरदायित्व का आकलन भी 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 की अवधि के आधार पर किया जाएगा। यदि पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण एक ही घर में रहने वाले परिवारों के सदस्यों की प्रविष्टियां अलग-अलग मतदान केंद्रों अथवा अनुभागों में होने जैसी गंभीर त्रुटियां पाई जाती हैं, तो संबंधित बीएलओ सुपरवाइजर के भी अधिकतम एक माह तक के मानदेय में कटौती की जाएगी।

ईआरओ एवं एईआरओ के कार्यों के मूल्यांकन के लिए निर्वाचक नामावली फ्रीज होने की तिथि 07 नवम्बर, 2026 से अंतिम प्रकाशन की तिथि 04 जनवरी, 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान प्रभावी पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रपत्रों के परीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियों के स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की प्रक्रिया में लापरवाही के कारण गंभीर त्रुटियां पाए जाने पर संबंधित ईआरओ एवं एईआरओ की जवाबदेही तय करते हुए लगभग दो माह की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचक नामावली का नियमित रूप से गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए। प्रत्येक गंभीर त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारी अथवा कार्मिक की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर पर्यवेक्षण में शिथिलता को गंभीर लापरवाही माना जाएगा।

इसके साथ ही निर्वाचक नामावली को अधिकाधिक शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए जनसहभागिता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। नागरिकों को मतदाता सूची में वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर उनकी सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत सर्वाधिक वास्तविक त्रुटियों की पहचान करने वाले नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावली को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / शिव सिंह