आरटीआई आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए: राज्य सूचना आयुक्त

जौनपुर,18 अप्रैल (हि.स.)। राज्य सूचना आयुक्त वीरेन्द्र सिंह वत्स शनिवार को जौनपुर के डाक बंगले पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जनपद में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अपेक्षाकृत कम मामले दर्ज हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आरटीआई आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। जिस उद्देश्य से आवेदक सूचना मांगता है, उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द होना चाहिए। आयुक्त ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों में जौनपुर में कुल 1244 आरटीआई मामले दर्ज किए गए। इनमें से 927 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 317 मामले अभी भी लंबित हैं। उन्होंने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।

वीरेन्द्र सिंह वत्स ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे एक महीने के भीतर आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयसीमा में सूचना नहीं दी जाती है, तो आवेदक प्रथम अपील कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यदि मामला जिला स्तर का है, तो जिलाधिकारी के स्तर पर उसका समाधान किया जाता है। इसके बावजूद भी राहत न मिलने पर संबंधित व्यक्ति सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। आयोग का प्रयास है कि अधिकतम तीन सुनवाई के भीतर शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके।आयुक्त के इस दौरे को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव