फर्जी आईटीसी पास ऑन करने वाली बोगस फर्मों के विरूद्ध करें प्रभावी कार्यवाही : कामिनी चौहान रतन

-राज्य समन्वय समिति की बैठक में करापवंचन के अंकुश लगाने पर जोर

लखनऊ, 24 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के राज्य कर के प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन के मार्गदर्शन में राज्य कर विभाग द्वारा द्वितीय ‘’राज्य समन्वय समिति’’ की बैठक केन्द्र व राज्य कर के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में मंगलवार को प्रदेश के राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ में की गई। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करते हुए सूचना/डाटा/आसूचना के आदान-प्रदान पर बल देते हुए आपसी तालमेल को बढ़ाने व परिणाम परक कार्य करने पर जोर दिया गया है।

यह भी निश्चय किया गया कि केन्द्र और राज्य कर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर भी ऐसी बैठकें प्रति माह आयोजित करेंगे, जबकि मुख्यालय स्तर पर त्रैमासिक आधार पर बैठक की जायेगी। उक्त बैठक की सह अध्यक्षता नितिन बंसल, आयुक्त, राज्य कर एवं पी.के. कटियार, चीफ कमिश्नर, सीजीएसटी लखनऊ जोन की ओर से की गई।

बैठक में राज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने सम्बोधन में केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने एवं अपने अनुभवों को परस्पर साझा करने के लिए उच्च स्तर पर नियमित अंतराल पर बैठक करते हुए आसूचना आधारित कार्य करने पर जोर दिया।

बैठक में फर्जी आईटीसी पास ऑन करने वाली बोगस फर्मों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही संयुक्त रूप से किये जाने पर सहमति बनी। इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि राजस्व क्षति करने वाले करदाताओं के संबंध में त्वरित सूचना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से आदान प्रदान की जाये, जिससे त्वरित कार्यवाही की जा सके।

डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस के अधिकारी द्वारा राज्य अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि करापवंचन की सूचना उनके साथ समयान्तर्गत साझा की जाये जिससे करापवंचन पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

बैठक में लखनऊ परिक्षेत्र के अधिकारी के.पी. सिंह, प्रधान आयुक्त, मुकेश कुमार पाल, आयुक्त, पियूष कटियार, अपर आयुक्त, धनन्जय शुक्ला अपर आयुक्त, बृजेश कुमार मिश्रा अपर आयुक्त, भूपेन्द्र शुक्ला अपर निदेशक, प्रशि. संस्थान, मुकेश चन्द्र पाण्डेय, अपर आयुक्त व अरविन्द कुमार बालियान संयुक्त आयुक्त उपस्थित रहे, जबकि कानुपर, मेरठ व नोएडा कमिश्नरेट के अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा