कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति योजना से न रहे वंचित: मुख्य सचिव

लखनऊ, 03 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने परिसर में संचालित सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों, निर्धारित शुल्क, सीटों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का पोर्टल पर समयबद्ध एवं त्रुटिरहित अंकन करें, जिससे कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने संबंधित विश्वविद्यालयों एवं एफिलियेटिंग एजेंसियों को निर्देशित किया कि नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ नवीन पाठ्यक्रमों तथा सीटों में वृद्धि अथवा कमी के प्रस्तावों का समयबद्ध परीक्षण एवं सत्यापन किया जाए। सत्यापन उपरांत इन सभी विवरणों को मास्टर डाटाबेस में समय से सम्मिलित किया जाए, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तथा पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सभी संबंधित विभागों में सचिव अथवा विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण के दौरान सामने आई समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उनके स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए। साथ ही, पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन