उप्र शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने घेरा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवास
- आयोग के आदेश का पालन किए जाने उठाई मांग
लखनऊ, 12 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण संबंधी मामले को लेकर शनिवार को अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उनका मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अंतिम निर्णय लिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है। पुलिस बल ने घेराव कर रहे अभ्यर्थियों को पकड़ते हुए बसों से ईको गार्डन भेज दिया।
अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग के आदेश के अनुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी में मानते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने तथा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग रखी।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने बताया की बीते 10 सितंबर को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन की ओर से यह बात कही गई कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को पांच प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए थी और उसे आरक्षित श्रेणी में रखा जाना चाहिए था। हालांकि, ऐसा किए बिना विज्ञापन जारी हुआ और भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया को लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए अब इस प्रकरण में उच्च स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है।
बैठक में अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के अनुपालन, ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी में मानते हुए संशोधित परिणाम जारी करने तथा नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना आवश्यक है।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात भी कही थी। बैठक में यह भी सामने आया कि मामले पर अंतिम सकारात्मक निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही लिया जा सकता हैं। इसी आश्वासन को लेकर आज अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया।
ईको गार्डन में जारी है आंदोलन
वहीं, 68,500 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का लखनऊ के ईको गार्डन में अनवरत आंदोलन आज भी जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे वर्षों से अपने अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा
