अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग पर लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा की ओर बढ़े
-जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर जुटे प्रदेशभर के अधिवक्ता, मांगों को लेकर सरकार को सौंपा ज्ञापन
लखनऊ, 14 नवंबर (हि.स.)। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को राजधानी लखनऊ में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कैसरबाग स्थित जिला न्यायालय से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का पैदल मार्च हजरतगंज पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने विधानसभा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी।
सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। बाद में प्रदर्शनकारी जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास एकत्र हुए। यहां उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला 'चच्चू' ने किया।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की है। उनका कहना है कि इसके लिए कानून का प्रारूप तैयार कर बार एसोसिएशनों से विचार-विमर्श के बाद उसे लागू किया जाए। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वकीलों को टोल शुल्क से छूट देने की मांग उठाई गई।
अधिवक्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में वॉयस रिकॉर्डिंग सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे एक महीने के भीतर लगाने की मांग भी की। इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के पांच फरवरी 2024 के आदेश का हवाला दिया।
इसके साथ ही पुरानी तहसील परिसर की लगभग 80 हजार वर्गफुट जमीन पर पार्किंग और नए न्यायालय कक्ष बनाने, हटाए गए चैंबरों से प्रभावित वकीलों को न्यायालय परिसर में जगह देने तथा परिवहन विभाग की वर्कशॉप में अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा
