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योगी सरकार में मेडिकल शिक्षा को उत्कृष्टता के नए मानकों से जोड़ने की तैयारी, विकसित होगा यूपी-एमसीईआई

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योगी सरकार में मेडिकल शिक्षा को उत्कृष्टता के नए मानकों से जोड़ने की तैयारी, विकसित होगा यूपी-एमसीईआई


— बेहतर चिकित्सा सेवाओं के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई कार्यबल तैयार करने में मिलेगी मदद

लखनऊ, 21 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बीते साढ़े नौ वर्षों के दौरान व्यापक बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से लेकर चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार तक सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई मजबूती दी है। इसी क्रम में 28 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ चिकित्सा शिक्षा की पहुंच का विस्तार हुआ है। अब योगी सरकार का जोर इस विस्तारित संस्थागत ढांचे को गुणवत्ता, उत्कृष्टता और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के नए मानकों से जोड़ने पर है।

इसी दिशा में प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के मूल्यांकन के लिए राज्यस्तरीय फ्रेमवर्क यूपी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस इंडेक्स' (यूपी-एमसीईआई) विकसित करने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता मानकों के अनुरूप विकसित करना और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना है।

मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली का होगा व्यापक मूल्यांकन

इस पहल के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं, मरीजों को उपलब्ध सेवाओं, विद्यार्थियों के अनुभव, अनुसंधान और संस्थागत कार्यप्रणाली का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इससे संस्थानों की वर्तमान उपलब्धियों का आकलन करने के साथ उनकी कमियों और सुधार की संभावनाओं को भी व्यवस्थित रूप से चिह्नित किया जा सकेगा।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, नेहा शर्मा के निर्देश पर इस इंडेक्स को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन के लिए विस्तृत पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, वेटेज, स्कोरिंग रूब्रिक और असेसमेंट मेथोडोलॉजी तैयार की जाएगी। इसका लक्ष्य संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उत्कृष्टता के मानकों के अनुरूप आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

मूल्यांकन से लेकर सुधार और ग्रेडिंग तक होगी व्यवस्थित प्रक्रिया

यूपी-एमसीईआई के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों का गैप एनालिसिस किया जाएगा। इसके माध्यम से संस्थानों की मौजूदा व्यवस्थाओं और निर्धारित उत्कृष्टता मानकों के बीच अंतर तथा सुधार की संभावनाओं को चिह्नित किया जाएगा। संबंधित मेडिकल कॉलेजों को इन क्षेत्रों में अपनी व्यवस्थाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। इसके बाद निर्धारित मानकों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल मेडिकल कॉलेजों की तुलनात्मक रैंकिंग तैयार करना नहीं, बल्कि प्रत्येक संस्थान को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। यह पहल योगी सरकार की उस प्राथमिकता को आगे बढ़ाएगी, जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को भी लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

आम मरीजों और मेडिकल विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

इस पहल का व्यापक लाभ चिकित्सा शिक्षा के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेजों की संस्थागत क्षमताओं, चिकित्सा सुविधाओं और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने से मरीजों को अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खासतौर पर दूर-दराज के जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण से स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकेगी। वहीं, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ाने से कुशल एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई कार्यबल तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और प्रभावशीलता को भी नई मजबूती मिल सकेगी।

राष्ट्रीय मूल्यांकन व्यवस्थाओं का अध्ययन कर तैयार होगा फ्रेमवर्क

इस पूरी व्यवस्था को विकसित करने के लिए डॉ. सत्यजीत वर्मा, संबद्ध अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति देश में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न मूल्यांकन व्यवस्थाओं और मानकों का अध्ययन कर रही है। इनके आधार पर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यापक एवं व्यावहारिक मूल्यांकन प्रणाली तैयार की जाएगी। प्रस्तावित व्यवस्था को पहले पायलट आधार पर लागू करने और इसके अनुभवों के आधार पर आगे प्रदेशव्यापी स्तर पर क्रियान्वित करने की योजना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दीपक