यूपी में वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि दोगुनी, शहीदों के आश्रितों को घर के पास मिलेगी नौकरी: मुख्यमंत्री योगी

- मेरठ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में मुख्यमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं, मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की

मेरठ, 14 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के हित में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में ही नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री शनिवार को मेरठ की क्रांतिधरा पर आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह विशेष अवसर है। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैनिक परिवार देश की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी देश और समाज सुरक्षित वातावरण में ही अपनी गति को प्रगति में बदल सकता है। सुरक्षा नहीं होने पर विकास की गति को दुर्गति में बदलने में देर नहीं लगती। देश का जवान सीमा पर जागकर राष्ट्र की सुरक्षा करता है। सियाचिन की बर्फीली चोटियां हों, रेगिस्तान की तपती रेत, समुद्र की गहराइयां या आपदा की कठिन परिस्थितियां, हर मोर्चे पर सैनिक पूरी तत्परता से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है।

उन्होंने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी बदल सकती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देशसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता। सेना से अवकाश प्राप्त कर गांव लौटने वाला जवान भी समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बनता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों परिवार हैं, जहां दादा और पिता के बाद बेटा-बेटी भी सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने गाजीपुर के गहमर गांव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश में सबसे अधिक सैनिक देने वाले गांवों में शामिल है। प्रदेश के 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने की घोषणा करते हुए कहा कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सहित विभिन्न वीरता और युद्ध सेवा पदकों के विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त धनराशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें सेना मेडल, वायुसेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच तथा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल के विजेता भी शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सैनिकों के सम्मान को केवल समारोहों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उनके और उनके परिवारों के कल्याण के लिए ठोस निर्णय लेना है। पूर्व सैनिकों के योगदान और शहीद परिवारों के त्याग का सम्मान करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिकों का साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे जवानों के साथ-साथ सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान भी राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ है।

कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि देश में प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक-वन पेंशन' को लंबित रखा। सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। अब नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने लिखा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण तक, उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत और समूह 'ख' के पदों पर 05 फीसदी आरक्षण तथा 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों के कल्याण को राष्ट्रीय संकल्प बताया।----------------

हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा