(अपडेट) वीरता पदक विजेताओं की एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी अब होगी दोगुनी: मुख्यमंत्री योगी

-मेरठ की क्रांति धरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूर्व सैनिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं

-150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ की सहायता, 2018 से आश्रितों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था

-सैनिक कल्याण निगम के जरिए 31,700 पूर्व सैनिकों को मिला रोजगार

मेरठ, 14 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रदेश के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने तथा शहीद आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता का विवरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी बदलती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देशसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता। सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों का सम्मान व स्वाभिमान बनाए रखना डबल इंजन सरकार का संकल्प है। उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकवादियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको हमने पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया है।

तीन घोषणाओं से बढ़ेगा सैनिक परिवारों का सम्मान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और अन्य पात्र वीरता एवं युद्ध सेवा पदकों के विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी कर रही है। इसी प्रकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा अब 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये होगी। इसके अलावा शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने, उन्हें नशे से दूर रखने और अनुशासन का महत्व समझाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। सरकार पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से खड़ी है। प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सैनिक का सम्मान और पूर्व सैनिक का स्वाभिमान हर हाल में सुरक्षित रहेगा।

हर वर्ष यूपी के 12 हजार सैनिक होते हैं सेवानिवृत्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी देश और समाज सुरक्षित वातावरण में ही अपनी गति को प्रगति में बदल सकता है। आज देशवासी चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि जवान सीमा पर जागता है। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान, समुद्र और देश के भीतर आपदा के मोर्चे तक, सैनिक सबसे पहले खड़ा मिलता है। देश में लगभग 20 लाख सैनिकों का विशाल परिवार है। हर वर्ष करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें लगभग 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। प्रदेश ने परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर दिए हैं। गाजीपुर का गहमर गांव देश में सर्वाधिक जवान देने वाले गांवों में शामिल है। प्रदेश के 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि दो हजार से अधिक जवानों ने शौर्य पदक अर्जित किए हैं।

मेरठ की बदली पहचान, विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्रांति धरा मेरठ की पहचान एक दशक पहले वाहन चोरी, अवैध कटान, कट्टे और माफिया राज के लिए होने लगी थी। गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान थे। मिलों के बाहर हक मांगने पर किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थीं। चीनी मिलों पर ताले, खेतों में बिजली और नहरों में पानी की कमी थी। किसान अपने खेतों में जाने से डरता था। आज मेरठ ओडीओपी के तहत खेल उपकरणों के निर्माण से नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है और किसानों को मुफ्त बिजली तथा नहरों से मुफ्त पानी मिल रहा है। नमो भारत आरआरटीएस, मेरठ मेट्रो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में आकार ले चुकी है।

पूर्व सैनिक के साथ मारपीट का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक गणेश कुमार शुक्ला के साथ 2016 में हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में भाग ले चुके और सेना की महा रेजिमेंट में 22 वर्ष सेवा दे चुके इस सैनिक को एक राजनीतिक दल के नेता के समर्थकों ने इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने नेता को सलाम करने से इनकार कर दिया था। तत्कालीन पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। सीएम ने 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था न होने और परिवार के अनशन पर बैठने की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने 2015 में मेरठ में लांस नायक वेद मित्र चौधरी की हत्या और फरवरी 2014 में इटावा में एक सेवारत फौजी के परिवार के साथ मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में सैनिकों को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सैन्य ऑपरेशन पर सवाल उठाकर जवानों के शौर्य और पराक्रम को कठघरे में खड़ा किया जाता था। आतंकी हमलों के बाद डोजियर भेजकर और निंदा करके जिम्मेदारी पूरी समझ ली जाती थी। आज आतंकी हमला करने वालों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हेकड़ी निकाली जा रही है।

वन रैंक-वन पेंशन से रक्षा उत्पादन तक, सैनिकों का सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में विकसित भारत के लिए पांच प्रण बताए थे, जिनमें विरासत का सम्मान, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, सेना और पूर्व सैनिकों का सम्मान, एकता तथा नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। चार दशक से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी हुई, राष्ट्रीय समर स्मारक बना और रक्षा बजट बढ़ा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत हुआ। देश का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर लगभग 38 हजार करोड़ रुपये पहुंचा है। उत्तर प्रदेश केवल जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि उनके हाथों में आधुनिक हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बन रहे हैं तथा अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनकी फाइनल असेंबली होती है। कानपुर में इसके लिए एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है। प्रदेश में सैनिक स्कूलों का विस्तार किया गया है। एटीएस ने देवबंद और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है।

शहीद परिवारों के लिए 59.50 करोड़ की सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। 2018 से शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था लागू है। प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 31 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियमों का नामकरण शहीदों के नाम पर हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। कारगिल शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी पेंशन मिल रही है। पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है। पूर्व सैनिकों के रोजगार पर उन्होंने बताया कि समूह ख के पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से लगभग 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार मिला है। अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार और वन विभाग सहित विभिन्न सेवाओं में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं में 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसमें 8,600 से अधिक बच्चों को शिक्षा अनुदान, 907 बेटियों को विवाह के लिए एक-एक लाख रुपये और सैन्य अकादमियों में चयनित 269 बच्चों को सहायता शामिल है।

पूर्व सैनिकों के लिए सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। 13 नए भवन और विश्राम गृह बने हैं। मेरठ समेत चार जिलों में पुराने भवनों का जीर्णोद्धार हुआ है। आज शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अंबेडकर नगर और गोरखपुर के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। 14 जनपदों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए निशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने शौर्य गाथा पुस्तक को विद्यालयों और पुस्तकालयों तक पहुंचाने की अपील की।

वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का सम्मान

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून, सैपर सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी और शौर्य चक्र विजेता अनिल कुमार तोमर की पत्नी मीनू तोमर सहित कई वीर नारियां शामिल रहीं। इसके अलावा पूर्व सैनिक लांस नायक प्रियपाल सिंह और राइफलमैन हरबीर सिंह को भी सम्मानित किया गया।

पहले की सरकारों ने मेरठ को दंगों का शहर बना दिया था: डॉ. सोमेंद्र तोमर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मेरठ को दंगों का शहर बना दिया था, लेकिन आज यह सबसे अच्छी कनेक्टिविटी वाला जिला है। लगभग 31 हजार पूर्व सैनिकों को निगम के माध्यम से रोजगार दिया गया है और जल्द ही रोजगार मेले तथा नेत्र कैंप का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम में मध्य कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा, मेजर जनरल सुमित राणा, मेजर जनरल अनुपम अग्रवाल, मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और एमएलसी अश्वनी त्यागी सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, वीर नारियां और पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

वीरता पुरस्कारों की वर्तमान राशि

परमवीर चक्र 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3,12,000 रुपये वार्षिकी

महावीर चक्र 31 लाख रुपये एकमुश्त और 2,37,000 रुपये वार्षिकी

वीर चक्र 20.80 लाख रुपये एकमुश्त और 1,37,000 रुपय ेवार्षिकी

अशोक चक्र 32.50 लाख रुपये एकमुश्त और 1,50,000 रुपये वार्षिकी

कीर्ति चक्र 19.50 लाख रुपये एकमुश्त और 1,30,000 रुपये वार्षिकी

शौर्य चक्र 13 लाख रुपये एकमुश्त और 65,000 रुपये वार्षिकी

सेना मेडल/वायु सेना मेडल 01 लाख रुपये एकमुश्त और 15,000 रुपये वार्षिकी

पेंशन इन डिस्पैच 52,000 रुपये एकमुश्त और 13,000 रुपये वार्षिकी

सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल 3,12,000 रुपये एकमुश्त और 12,000 रुपये वार्षिकी

उत्तम युद्ध सेवा मेडल 2,60,000 रुपये एकमुश्त और 11,000 रुपये वार्षिकी

युद्ध सेवा मेडल 83,200 रुपये एकमुश्त और 10,000 रुपये वार्षिकी

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा