निदेशक मंडी परिषद ने बाराबंकी नवीन मंडी स्थल का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं एवं गंदगी का मिला अंबार

-निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडी व्यवस्थाओं में लापरवाही पर अधिकारियों को दी चेतावनी

- कहा- कार्यशैली सुधारें अन्यथा कार्रवाई के लिए रहें तैयार

लखनऊ, 14 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नवीन मंडी स्थल, बाराबंकी एवं नवीन मंडी स्थल, सफदरगंज का शनिवार को सघन निरीक्षण किया। नवीन मंडी स्थल, बाराबंकी में साफ-सफाई, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों की खराब स्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर की अव्यवस्थाएं एवं कार्यों की गुणवत्ता में कमी शासन की छवि को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मंडियों में कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान निदेशक ने पाया कि लगभग डेढ़ माह तक संचालित 'स्वच्छ मंडी शुभ मंडी' अभियान के बावजूद मंडी परिसर में छोटी-मोटी टूट-फूट की मरम्मत, नालियों की सफाई एवं मरम्मत तथा एकत्रित कचरे के समुचित निस्तारण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि पेड़ों की रंगाई-पुताई जैसे सामान्य कार्य भी नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मंडी सचिव द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई तथा उच्च अधिकारियों द्वारा भी कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मंडी सचिव बाराबंकी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर संबंधित कार्मिक दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

नवीन मंडी स्थल, बाराबंकी को ए-प्लस श्रेणी प्राप्त होने के कारण स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 08 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन डीडीए स्तर से बजट जारी करने में अनावश्यक विलंब किया गया। मंडी सचिव द्वारा भी आवश्यक कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए और न ही डीडीए द्वारा मंडी सचिव की कार्यप्रणाली एवं लापरवाही की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई। उन्होंने इस संबंध में अमित कुमार, उप निदेशक (प्रशासन विपणन) अयोध्या को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मंडी सचिव के विरुद्ध भी खराब कार्य निष्पादन एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के दृष्टिगत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी की सामान्य स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद स्वीकृत 08 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग न होना अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता और अकर्मण्यता को दर्शाता है।

इसके उपरांत निदेशक ने सफदरगंज नवीन मंडी स्थल का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि यह मंडी लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां की व्यवस्थाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का उच्च स्तर पर होना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर की सड़कों पर गड्ढे पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़कों के गड्ढों की मरम्मत अत्यंत कम लागत में कराई जा सकती है, इसके बावजूद इस ओर श्याम सिंह उप निदेशक (निर्माण) अयोध्या एवं मंडी सचिव द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्य कराकर मंडी परिसर को सुव्यवस्थित एवं सुगम्य बनाने के निर्देश दिए।

निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मंडी परिसरों की स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं का रखरखाव, निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता तथा किसानों एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना मंडी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप मंडियों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा