शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप, मनचाही तैनाती के लिए मांगे जा रहे 1.5 लाख रुपये तक
-डीएम मनोज कुमार राय ने दिए जांच के निर्देश, आरोप सही मिलने पर दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
श्रावस्ती, 21 नवंबर (हि.स.)। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मनचाहे विद्यालय में तैनाती दिलाने के नाम पर कथित अवैध वसूली की चर्चा से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। आरोप है कि शिक्षकों से उनकी पसंद के स्कूल में तैनाती दिलाने के नाम पर 50 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है।
इस पूरे प्रकरण में ब्लॉक स्तर पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ), बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों के बीच इस कथित वसूली को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
विद्यालय आवंटन की पारदर्शिता पर उठे सवाल
नियमों के मुताबिक, शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों एवं पात्रता के आधार पर पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन मनचाही तैनाती के नाम पर मोटी रकम मांगे जाने के आरोपों ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि विद्यालय आवंटन नियमों के अनुसार हो रहा है या फिर कथित तौर पर धनबल के आधार पर मनचाहे स्कूल दिए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी ने दिए जांच के संकेत
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब शिक्षकों की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता या अवैध वसूली हुई है या नहीं।
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हिन्दुस्थान समाचार / दीपक

