एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें : रमेश चंद्र कुंडे
कानपुर, 11 सितंबर (हि.स.)। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिकायतों और उत्पीड़न के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिले और जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर भी अधिकारी गंभीरता से कार्रवाई करें। यह निर्देश शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्पीड़न से संबंधित मामलों और प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। सदस्य ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से शिकायतों और लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय में उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रमेश चंद्र कुंडे ने कहा कि पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ताओं को प्रभावी राहत उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर नगर आयुक्त को समन जारी कर संबंधित प्रकरण के आवश्यक साक्ष्यों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। सदस्य ने अधिकारियों से लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयसीमा में निस्तारित करने को कहा।
बैठक में अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष राम प्रताप पाल, पीआरओ सुधीर कुमार, राजेश सचान समेत जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप
