भूमि विवादों के गंभीर मामलों में टास्क फोर्स समिति गठित : जिलाधिकारी
उरई, 15 जून (हि.स.)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनसुनवाई कर दूर-दराज क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत, आपूर्ति, पेंशन, भूमि विवाद एवं अन्य विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इस दौरान प्राप्त भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों, जिनमें बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अथवा जिनमें राजस्व एवं पुलिस विभाग दोनों की संयुक्त जांच आवश्यक है, के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के लिए टास्क फोर्स समिति गठित की जाएगी। यह टीम मौके पर जाकर तथ्यात्मक जांच करेगी तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
बता दें कि सोमवार को जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी तथा प्रत्येक प्रकरण का मौके पर सत्यापन कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि कब्जा, पैमाइश विवाद, रास्ता विवाद, बैनामा संबंधी विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलम्ब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए निम्नलिखित समयसीमा निर्धारित की गई है। धारा 34 का विशेष अभियान – 15 जून से 20 जून तक भूमि विवाद और पैमाइश के प्रकरण–30 जून तक निस्तारित किए जाएंगे। इस टास्क फोर्स में एसडीएम और सीओ निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित संयुक्त टीमें गठित की गई हैं तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक की संयुक्त टीम, नायब तहसीलदार, उपनिरीक्षक और राजस्व निरीक्षक की संयुक्त टीम शामिल रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में उल्लिखित भूमि विवादों को चिह्नित कर उनका वास्तविक निस्तारण किया जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा
