विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के द्वितीय चरण को लेकर अधिकारियों काे दिया गया प्रशिक्षण

उरई, 17 जनवरी (हि.स.)। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 के अंतर्गत द्वितीय चरण में दावे एवं आपत्तियों की अवधि तथा नोटिस सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रथम चरण में 04 नवम्बर से 26 दिसम्बर 2025 तक गणना प्रपत्रों का वितरण एवं डिजिटलीकरण, ASDD मतदाताओं का चिन्हीकरण तथा वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण की अवधि 06 जनवरी से 06 मार्च 2026 तक निर्धारित है, जिसमें नॉन-मैप्ड मतदाताओं की नोटिस पर सुनवाई, ASDD मतदाताओं तथा ड्राफ्ट मतदाता सूची पर प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं नये मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने नोटिस सुनवाई की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनमैप्ड मतदाताओं को संबंधित ERO अथवा AERO द्वारा नोटिस जारी की जाएगी, जिसमें सुनवाई की तिथि निर्धारित होगी। यह तिथि नोटिस जारी होने के न्यूनतम 07 दिवस के पश्चात होगी। मतदाताओं को सुनवाई के समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रपत्रों में से किसी भी वैध दस्तावेज को ERO/AERO के समक्ष अथवा सुनवाई से पूर्व BLO के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा, जिसके आधार पर मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में बनाए रखने अथवा हटाने का निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास का प्रावधान है। साथ ही, निर्वाचक नामावली से संबंधित किसी भी प्रकार की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें कारावास, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का स्वतंत्र सत्यापन कराया जाएगा तथा जाली, झूठे अथवा भ्रामक पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने मतदाताओं द्वारा जन्म तिथि, जन्म स्थान एवं नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की श्रेणियों की भी जानकारी दी तथा बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार से संबंधित सत्यापन की प्रक्रिया लागू होगी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण ERO/AERO द्वारा किया जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची में था, लेकिन विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के प्रथम चरण में ASDD होने के कारण ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हो पाया है, अथवा जिनके नाम में त्रुटि है, वे फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। फार्म-6 एवं फार्म-8 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।

नये मतदाताओं के पंजीकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत के ऐसे नागरिक, जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले हैं, वे फार्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं का नाम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होगा, परंतु आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा