स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई उड़ान
लखनऊ, 22 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांवों की महिलाएं अब केवल परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कारोबार की कमान थामकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं स्थानीय उत्पादों को ब्रांड पहचान दिलाने से लेकर डेयरी कारोबार, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल वित्तीय लेनदेन और स्वरोजगार तक में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज करा रही हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका से आच्छादित किया गया है। वहीं, बीसी सखियों के माध्यम से 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन कर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार किया गया है। इस पहल से बीसी सखियों ने 134 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश भी अर्जित किया है।
ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक पूंजी जुटाने, कारोबार शुरू करने, उत्पादन बढ़ाने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम हो रही हैं।
स्वयं सहायता समूहों का मजबूत नेटवर्क, 13,346 करोड़ का ऋण
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रारंभ से अब तक प्रदेश में 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऋण सुविधा का भी विस्तार किया गया है। मिशन के तहत अब तक 11.22 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 13,346 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है। समूहों के माध्यम से मिलने वाले ऋण ने ग्रामीण महिलाओं की साहूकारों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
रिवॉल्विंग फंड से 1,393 करोड़, सामुदायिक निवेश के लिए 8,659 करोड़
स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के साथ सामुदायिक निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले नौ वर्षों में 7.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1,393 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं, 7.07 लाख से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 8,659 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस आर्थिक सहयोग से महिलाएं छोटे कारोबार, कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के निर्माण में निवेश कर पा रही हैं।
डेयरी कारोबार में महिलाओं की धाक
ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता का एक बड़ा उदाहरण प्रदेश का महिला नेतृत्व वाला डेयरी मॉडल है। प्रदेश के 31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं दुग्ध उत्पादन और संग्रहण से जुड़ी हैं। ये महिलाएं प्रतिदिन 13 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह कर रही हैं। इस व्यवस्था से जुड़कर 76 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
40 हजार से अधिक बीसी सखियों से गांवों तक पहुंचीं बैंकिंग सेवाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में बीसी सखियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40 हजार से अधिक बीसी सखियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जबकि 51 हजार से अधिक बीसी सखियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 40,048 बीसी सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाओं का विस्तार किया गया है।
स्थानीय हुनर को ब्रांड पहचान, महिलाओं के कारोबार को नई उड़ान
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का हुनर अब स्थानीय उत्पादों के ब्रांड के रूप में पहचान बना रहा है। मिर्जापुर में ‘विंध्य प्रेरणा’ ब्रांड के तहत साड़ियां, सत्तू, सरसों का तेल और चना तैयार कर बाजार में उतारे जा रहे हैं। सोनभद्र में ‘सोन प्रेरणा’ ब्रांड के अंतर्गत वन शहद, अगरबत्ती और बकरी के दूध से बने साबुन जैसे उत्पाद महिलाओं की उद्यमशीलता को नई पहचान दे रहे हैं।
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करने के साथ उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को ब्रांड पहचान दिलाने और महिला नेतृत्व वाले डेयरी मॉडल के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन

