पेंशनर्स ने केंद्र के खिलाफ जताया आक्रोश,दस सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे चरण का हस्ताक्षर अभियान जारी रखने का फैसला
जौनपुर,10 अगस्त (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा की मासिक बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कार्यालय में हुई। अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष सीबी सिंह ने की। बैठक में पेंशनर्स की दस सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई और आंदोलन को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक में आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में पेंशनर्स का संदर्भ शामिल करने, पेंशन राशिकरण की वसूली अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने, कोविड काल में स्थगित महंगाई राहत के बकाये का भुगतान करने और पेंशन को आयकर से मुक्त करने समेत अन्य मांगों पर चर्चा हुई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों से हस्ताक्षर याचिकाएं एकत्र की गई हैं। 17 जून से प्रतिदिन एक जिले की हस्ताक्षर याचिका रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भेजी जा रही है। संगठन को पीएमओ से याचिका प्राप्त होने और वित्त व्यय सचिव को भेजे जाने की सूचना मिली है।
उन्हाेंने कहा कि मांग पत्र को संबंधित विभाग को भेज देना समस्याओं का निस्तारण नहीं है। वास्तविक समाधान तब होगा, जब आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में पेंशनर्स के संदर्भ को शामिल करने संबंधी स्पष्ट निर्णय जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण प्रथम चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण का हस्ताक्षर याचिका अभियान भी जारी रखा जाएगा। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रस्तावित संघर्ष कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही दस सूत्रीय मांगों से संबंधित दूसरे चरण की हस्ताक्षर याचिका शीघ्र पूरी करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
